जळगाव - जिल्हा पोलिस दलाचे पगार अर्धा महिना उलटला तरी होण्याची चिन्हे नसल्याने पोलिस कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कुटुंबात मुलांच्या शाळा, महाविद्यालयांच्या सुरवातीचा काळ असल्याने पैशांची नितांत गरज असताना केवळ पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील "भाऊसाहेबां'च्या लेटलतीफ कारभारामुळे साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. 

जिल्हा पोलिसदलात साडेतीन हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासह वेतनवाढ आली. मात्र, अधीक्षक कार्यालयातील "बाबूशाही'च्या गलथानपणामुळे पगार बिलांमध्ये अक्षम्य चुका असल्याचे आढळून आले होते. तरी, गेल्या महिन्यांचा पगार उशिरा होऊन या महिन्यापासून वेळेवर वेतन करण्याची अपेक्षा पोलिस कर्मचाऱ्यांना होती. महिन्यांची 15 तारीख उलटत असताना पगार शाखेतून कुठल्याही हालचाली होत नसल्याने आणि यंदाचे वेतन 20 तारखेपर्यंत होणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांत शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थी असून, जून-जुलै महिना शैक्षणिक सुरवातीचा काळ असल्याने कर्मचारी अडचणीत आहेत. 

"बाबुशाही'वर नियंत्रण नाहीच! 
शिस्तीला प्राधान्य देणाऱ्या पोलिस खात्यात एकीकडे सामान्य पोलिस कर्मचारी 18 ते 20 तासांपर्यंत सलग ड्यूटी करायला बाध्य केला जात असताना, दुसरीकडे पोलिस खात्यातील कागदोपत्री कामकाज बघणारे "बाबू' मात्र मस्तवाल झालेले आहेत. पोलिस अधीक्षक संतोष रस्तोगी, एस. जयकुमार आणि दत्ता शिंदे यांच्या कार्यकाळात या बाबुशाहीवर काही अंशी नियंत्रण आले होते. एरवी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि वेतन बिलांमध्ये त्रुटी असल्याच्या प्रचंड तक्रारी वाढल्या आहेत. 

बॅंकांचा भुर्दंड 
एकीकडे किराणा, मुलांचे शिक्षण आजारपणासाठी उधार उसनवारीवर भागवत असताना बॅंकेकडून घेतलेल्या वेगवेगळ्या कर्जाचे हप्ते पगारातून वजा होत असल्याने पगारच वेळेवर होत नाही म्हणून प्रत्येक महिन्यात हजार ते अठराशे रुपयांचा बॅंकेचा दंड, चेक बाऊन्सचे शुल्क असा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.