कापडणे ः राज्यातील 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुके व 268 महसुली मंडळांमध्ये गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळी स्थिती होती. यामुळे सुमारे 40 हजार 288 प्राथमिक शाळांमध्ये उन्हाळी सुटीतही पोषण आहार शिजला. गेल्या जुलैपासून आठवड्यातील तीन दिवस पौष्टिक पूरक आहारात अंडी, फळे आणि दूध दिले जात होते. सोमवारपासून (ता. 11) ही पूरक आहार योजना बंद होत असून, राज्यातील केवळ दोनच तालुके दुष्काळी जाहीर झाल्याने ही योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. 
राज्यात सलग तिसऱ्या वर्षी टंचाईग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुटीतही पोषण आहाराचा लाभ मिळाला. यात राज्यातील 40 हजार 288 प्राथमिक शाळांमध्ये उन्हाळी सुटीतही पोषण आहार शिजत होता. धुळे जिल्ह्यातही संपूर्ण धुळे व शिंदखेडा तालुका आणि साक्री व शिरपूर तालुक्‍यांतील काही महसूल मंडळांतील शाळांत ही योजना सुरू होती. ग्रामीण भागात दुष्काळामुळे मजुरीचा प्रश्न बिकट होता. अशा स्थितीत दैनंदिन गरजा पुरविणे मुश्‍कील असते. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या जुलैपासून बालकांची काळजी घेण्यासाठी नियमित पोषण आहारासह आठवड्यातून तीन दिवस अंडी अथवा फळे असा पौष्टिक आहार दिला गेला. यासाठी शाळेला प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी पाच रुपये मिळत होते. आहार देतानाचे छायाचित्र संग्रहित ठेवले जात होते. शाकाहारी विद्यार्थ्यांना अंड्यांऐवजी फळे देण्याचे सुचविले होते. सोमवार, बुधवार व शुक्रवार हे पूरक आहाराचे दिवस होते. 
केंद्र शासनाच्या 13 मे 2016 च्या शिफारशीनुसार दुष्काळी जिल्ह्यांत सुटीतही पोषण आहार योजना सुरू आहे. याचबरोबर राज्यात पूरक पोषण आहार योजनेचाही निर्णय झाला. त्यानुसार पूरक आहार सुरू होता. यंदा राज्यात सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने राज्य दुष्काळमुक्त झाले असून, अक्षरशः ओल्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली. यामुळे शासनाने पूरक आहार योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने 11 नोव्हेंबरपासून पौष्टिक पूरक आहार योजना बंद करण्याचे पत्रक काढले आहे. 

राज्यातील दोनच तालुक्‍यांना लाभ 
राज्यातील बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अंबाजोगाई आणि परांडा हे दोन तालुके अद्यापही दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याने या दोन तालुक्‍यांतील शाळांपुरतीच पूरक आहार योजना सुरू असणार आहे. अन्य शाळांत सोमवारपासून ही योजना बंद होईल. या योजनेमुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांपुढे विविध अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पालकांच्याही तक्रारी वाढल्या होत्या. बिल निघण्यातही अडचणी होत्या. अनेकदा मुख्याध्यापकांना स्वतःच्या खिशातूनच योजना चालवावी लागत होती. ही योजना बंद झाल्याने शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.