नाशिक - स्मार्टसिटी प्रकल्प अद्याप ठळकपणे दृष्टिपथात नसताना प्रकल्पांवरचा खर्च सातत्याने वाढत असून, त्यातून स्मार्टसिटी कंपनीचा आर्थिक डोलारा डगमगताना दिसत आहे. शासन व महापालिकेचा आर्थिक हिस्सा वजा जाता कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अजून ८९५ कोटींची गरज भासणार आहे. स्मार्टसिटी कंपनीसाठी शासनाचा हिस्सा वगळता उर्वरित रक्कम महापालिकेला अदा करावी लागणार असल्याने त्याचा आर्थिक भार सहन करावा लागेल.

नाशिकच्या स्मार्टसिटीचा २१९४.६२ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. यात ग्रीनफील्ड प्रकल्पांसाठी ३५९.६९ कोटी, रिट्रोफिटिंग प्रकल्पांसाठी ८५५.८९, तर पॅनसिटी प्रकल्पांकरिता ९७९.४ कोटींचा समावेश आहे. 

प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून पाचशे कोटी, राज्य व महापालिकेचा प्रत्येकी अडीचशे कोटींचा हिस्सा असे एकूण एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत; परंतु स्मार्टसिटी कंपनीने प्रकल्पांचा खर्च अंतिम करताना १०८४.३६ कोटींवरून ११९२.६७ कोटी असा बदल केला. सध्या स्मार्टसिटी कंपनीकडे ९३५ कोटी रुपये उपलब्ध असल्याने उर्वरित कामांसाठी २५७.६७ कोटी रुपये तूट येणार आहे. मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे नगरपरियोजनेसाठी ९०० कोटींचा खर्च गृहीत धरला आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडे २६२ कोटी रुपये उपलब्ध असून, योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी ६३८ कोटींचा निधी लागेल. स्मार्टसिटी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण ८९५.६७ कोटींची तूट असल्याने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेच्या माथी आर्थिक भार मारला जाणार आहे.

नगरपरियोजनेतून तूट 
मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे ७५४ एकर क्षेत्रात नगरपरियोजना राबवली जाणार आहे. योजनेतील प्लॉटविक्री व प्रीमियम एफएसआय विक्रीतून स्मार्टसिटी कंपनीकडून निधी उभारण्याची तयारी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी जमीन न दिल्यास नगरपरियोजनाच धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता असल्याने त्या अनुषंगाने स्मार्ट प्रकल्पही अडचणीत येतील. नगरपरियोजनेचा प्रस्ताव ७ जूनच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल.