जळगाव - गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना अभ्यासासाठी चांगली जागा मिळावी, रात्रीच्या वेळेस लख्ख प्रकाश असावा यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने सौर अभ्यासिका योजना राबविली. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये झाल्याने सौरदिवे अजूनही कार्यरत आहेत.

राज्य शासनाच्या महाऊर्जा विभागातर्फे ही योजना राबविण्यात आली होती. महाऊर्जाने दर करार प्रक्रिया राबवून सौरदिव्यांचे वितरण व हे सौरदिवे बसविण्याची कार्यवाही करून घेतली. एका दिव्यासाठी सुमारे १५ हजार रुपये खर्च आला. जिल्ह्यातील ११५१ ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे ५३ ग्रामपंचायतींनी गावामध्ये सौरदिवे लावले.

ग्रामपंचायत किंवा समाज मंदिरात हे सौरदिवे लावण्याचे निर्देश होते. ग्रामीण भागात रात्रीच्या वेळेस विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता यावा, वाचन संस्कृतीला चालना मिळावी, गावातील तरुणांमध्ये संवाद वाढावा, संपर्क कायम असावा, असे अनेक उद्देश समोर ठेऊन ही योजना राबविली. जळगाव जिल्ह्यातील यावल, रावेर व चोपडामधील सातपुडा पर्वतालगतची आदिवासी गावे व इतर भागांत यातून काम झाले. ग्रामपंचायतींना फक्त १० टक्के निधी खर्च करायचा होता. यामुळे योजनेला पंचायतींनी लागलीच होकारही दिला. एक सौर पॅनेल व दोन दिवे, असा संच बसविण्यात आला. नंतर त्याची देखभाल व दुरुस्तीदेखील झाली. यामुळे जेथे दिवे काही अडचणींमुळे बंद होते, तेथे ते पुन्हा सुरू झाले.

सध्या काही गावात काही अभ्यासिका कार्यरत नसल्या तरी सौर प्रकाशामुळे ग्रामस्थ पंचायतीत रोज संध्याकाळी एकत्र येऊन चर्चा करतात. ज्या ग्रामपंचायतींना वीजमीटरची अडचण होती, तेथे या सौरदिव्यांमुळे प्रकाशाची व्यवस्था झाली. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींमध्ये हे सौर पॅनल लावले आहेत. तर काही ठिकाणी समाज मंदिरांमध्ये हा सौर प्रकाश उपयोगाचा ठरतो. कुठलाही खर्च वीजबिल व इतर कामांसाठी नसल्याने त्या उपयुक्‍त ठरल्या आहेत. ही योजना कार्यरत आहे, परंतु जळगाव जिल्ह्यातील महाऊर्जाचे कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित झाले आहे. यामुळे सरपंचांना नाशिक येथे जाऊन या योजनेसंबंधी मागणी नोंदविणे, प्रस्ताव सादर करणे यासाठी अधिक प्रवास आणि खर्चही सहन करावा लागतो. यामुळे हे कार्यालय जळगावात आणावे, अशी मागणीही माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली आहे.

सौर अभ्यासिका योजनेतून जवळपास ५३ ग्रापंचायतींनी सौरदिव्यांची व्यवस्था आपल्या गावात करून घेतली. अनेक ठिकाणी चांगली देखभाल झाल्याने हे दिवे कार्यरत आहेत. काही पंचायती या योजनेची मागणी करतात. परंतु महाऊर्जाचे कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित झाल्याने योजनेसंबंधी अडचण येते.
- मधुकर चौधरी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव