नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्‍वास प्रस्तावाच्या नाट्यानंतर दोन पावले मागे येत आयुक्त मुंढे यांनी ५० टक्के करयोग्य मूल्यदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, तरीही पश्‍चिम व नाशिक रोड विभागातील अनिवासी करयोग्य मूल्यदरातील वाढ कायम ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यापूर्वीच या भागातील दर अधिक असल्याने करकपात कमी करता येणे शक्‍य नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. या भूमिकेमुळे चार विभागांना एक व दोन विभागांना वेगळा न्याय, अशी भावना निर्माण झाली आहे.

आयुक्त मुंढे यांनी नवीन मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्यदरात एक एप्रिल २०१८ पासून पाच ते सहापट वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावरून शहरात असंतोष निर्माण झाला होता. सत्तारूढ भाजपने या विषयावरून श्री. मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी ५० टक्के करकपात करण्याचा निर्णय जाहीर करत २७ ऑगस्टला नवीन करवाढीचे नवीन आदेश जारी केले. नवीन निवासी मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यदरात निम्म्याने घट झाली. मात्र, पश्‍चिम व नाशिक रोड विभागातील नवीन अनिवासी मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यदरातील यापूर्वी केलेली वाढ कायम ठेवली आहे.

नाशिक रोड व पश्‍चिम विभागातील अनिवासी मिळकतींचे दर यापूर्वी अधिक होते. त्यात चारपट दरवाढ अंतिम करताना १.८० रुपयांच्या चारपट म्हणजेच ७.२० रुपये प्रतिचौरस फूट निश्‍चित करण्यात आले. १ एप्रिलच्या आदेश क्रमांक ५२२ मध्ये जे दर होते ते दर सुधारित आदेशात सरसकट चौपट निश्‍चित करताना कायम राहिल्याचा दावा विविध कर विभागाकडून करण्यात आला.