Shabari Gharkul Yojana : शबरी घरकुल योजनेत ‘मागेल त्याला घर’ हे धोरण आदिवासी विकास विभागाने अंगीकारले असून, जिल्ह्यातील सर्व बेघर नागरिकांनी या धोरणाचे संधीत रूपांतर करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

शहादा येथील मीरा प्रताप लॉन्स येथे सोमवारी (ता. २१) झालेल्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या तालुक्यातील प्रातिनिधिक ६६२ घरकुलांच्या आदेशवाटपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Tribal Development Department has adopted policy of Magel tyala Ghar in Shabari Gharkul Yojana nandurbar news)

खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, रामचंद्र पाटील, डॉ. कांतिलाल टाटिया, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, प्रांताधिकारी सुभाष दळवी, तहसीलदार दीपक गिरासे, गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे, नंदुरबारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सायराबानू हिप्परणे, संजय काळे, किरण मोरे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की राज्यात चालू वर्षात एक लाख ६० हजार घरांचे वितरण करण्यात येणार असून, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात त्यातील सुमारे २७ हजार ५०० घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. आदिवासी समाज अतिदुर्गम भागात झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या घरात

राहतो. त्यांना हक्काचे व कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी शबरी घरकुल योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविली जाते. या खात्याच्या मंत्रिपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील आदिवासी बांधवांना हक्काचे घरकुल देण्याचा निश्चय करून वर्ष २२२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ९३ हजार २८८ घरकुलांचे वितरण केले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यातील १२ हजार ५०० घरे नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेत राज्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाकरिता एक लाख ६० हजार घरकुले वितरित करण्याचा संकल्प असून, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी मागील वर्षात राहिलेली व चालू वर्षातील मिळून एकूण २७ हजार ५०० घरे वितरित केली जाणार आहेत. त्यानंतरही घरकुलांची आवश्यकता असल्यास मागेल त्याला घर दिले जाईल. एकही आदिवासी बांधव एक वर्षात घरकुलापासून वंचित राहणार नाही.

स्वप्नातले घर सर्वांना ः डॉ. हीना गावित

पूर्वी शबरी घरकुल योजनेत उद्दिष्टानुसार घरकुले मंजूर होत असत. त्यात उद्दिष्ट जास्त पण प्रत्यक्ष मंजुरी कमी घरांना मिळायची, त्यामुळे हक्काच्या घरापासून बहुतांश आदिवासी बांधव वंचित असायचे. शासनाने या धोरणात बदल करून प्रत्येक गरजूला घर देण्याचे ठरविल्याने जिल्ह्यातील कुणीही नागरिक आपल्या स्वप्नातल्या घरापासून वंचित राहणार नाही, असे खासदार डॉ. हीना गावित यांनी सांगितले.

शहादा तालुक्यातील ११७ गावांमधील एक हजार ३३३ लाभार्थ्यांमधील ६६२ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल आदेशाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.