नाशिक - महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाकडून विशेष परवानीच्या माध्यमातून आयुक्त निवासस्थानाचा ताबा मार्च २०१९ अखेरपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आयुक्तपदाचा कार्यभार सोडल्यापासून त्यापुढे ते जितके दिवस निवासस्थानात राहतील, तोपर्यंत विजेची देयके अदा करावी लागणार आहेत. आयुक्तपदी असताना प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत शासन नियमांचा आधार घेणाऱ्या मुंढे यांनादेखील महापालिकेने नियम दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. करवाढीच्या निर्णयापासून ते लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणण्यापर्यंत, असे अनेक निर्णय मुंढेंच्या काळात वादात सापडले होते. हुकूमशाही कारभार, अपमानास्पद वागणुकीमुळे मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्तावदेखील दाखल करण्यात आला होता. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तो मागे घेण्यात आला. त्यानंतर मुंढे व लोकप्रतिनिधी वाद कायम झडत राहिला. नोव्हेंबरमध्ये शासनाने मुंढे यांची उचलबांगडी करत नियोजन विभागाच्या सहसचिवपदी नियुक्ती केली.

तेथेही मुंढे यांना विरोध झाल्याने शासनाने त्यांची एड्‌स नियंत्रण सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती केली. यादरम्यान पाल्यांच्या शिक्षणाचे कारण देत मुंढे यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार करून नाशिकमध्ये राहू देण्याची विनंती केली. शासनाने मान्यदेखील केली. परंतु आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मुंढे यांनी ज्या नियमांचा आधार घेत आयुक्त निवासस्थान न सोडण्याचा निर्णय घेतला. तो नियम शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मिळकतींनाच लागू होत असल्याचा दावा करत शासनाकडे आयुक्त निवासस्थानाची मागणी केली. शासनाकडून अद्याप अभिप्राय आला नसला, तरी मुंढे जोपर्यंत आयुक्त निवासस्थानात राहतील तोपर्यंत त्यांना विजेची देयके भरावी लागणार आहेत.