नाशिक : शहर बससेवा चालविताना कंपनीऐवजी परिवहन समिती स्थापण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना शह देण्याचा प्रयत्न महासभेकडून झाल्यानंतर अद्याप महासभेचा ठरावच प्राप्त झाला नाही. नियमानुसार नव्वद दिवसांच्या आत बससेवेचा ठराव प्रशासनाच्या हाती न पडल्यास यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला मुभा असते. त्यामुळे परिवहन समितीऐवजी कंपनीकरण करण्याची सत्ताधारी भाजपची चाल असल्याचे मानले जात असून, दुसरीकडे मुंढे यांचीही एकप्रकारे सरशी झाल्याचेच मानले जात आहे. 

"दत्तक' नाशिक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून नाशिककरांची घोर निराशा होत असताना, नाशिककरांना बससेवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी सप्टेंबरध्ये "ग्रॉस कॉस्ट कटिंग' तत्त्वावर खासगीकरणातून बससेवा चालविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मुख्यमंत्र्यांची सूचना असल्याने सत्ताधारी भाजपने प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले; परंतु कंपनीऐवजी परिवहन समिती स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंढे यांना त्यांच्या कारकीर्दीत शहरात बससेवा सुरू करून मुख्यमंत्र्यांना खूश करायचे होते. पण मुंढे यांनी नगरसेवकांची कामे अडविल्याने महासभेनेही मुंढे यांच्यापर्यंत बससेवेचा ठरावच येऊ न दिल्याने मुंढे यांचे स्वप्न अधुरे राहिले.

नियमानुसार प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाचे ठरावात रूपांतर होऊन नव्वद दिवसांच्या आत प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी ठराव न आल्यास आयुक्तांकडून शासनाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविला जातो. महासभेने बससेवेचा ठराव संमत करून अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही अद्याप ठराव दिलेला नाही. 20 डिसेंबरला 90 दिवस पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत ठराव न आल्यास प्रशासनाने शासनाकडे मूळ प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. परिवहन समितीला शासनाकडूनसुद्धा नकार असल्याने शासनाशी थेट पंगा नको म्हणून प्रशासनाकडूनच शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.