श्रीगोंदे : येळपणे येथील जमिनींची परस्पर विक्री करण्याचा प्रताप महसुली यंत्रणेने केल्याचे तहसीलदारांनी मान्य केले असून, तसा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला. तेथील तब्बल 39 गटांमधील जमिनींच्या मूळ कागदपत्रांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तीन तलाठ्यांच्या काळात हा गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

येळपणे येथील 253 हेक्‍टर जमीन पन्नास वर्षांपूर्वी माजी सैनिक व मागासवर्गीय कुटुंबांना सिलिंग कायद्यान्वये देण्यात आली होती. त्यातील काही जमिनीच्या दिशाच प्रस्तावात न दाखविल्याने लाभार्थींना त्या मिळाल्या नाहीत. तलाठ्यांना हाताशी धरून बड्या शेतकऱ्यांनी अनेक जमिनी लुबाडल्या. हे प्रकरण "सकाळ'ने पुराव्यानिशी उजेडात आणल्यानंतर तेथील सध्याचे तलाठी अतुल धांडे यांना निलंबित करण्यात आले. 

तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी याप्रकरणी "सकाळ'च्या बातम्यांचा संदर्भ देत अकरा सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीने नुकताच माळी यांच्याकडे अहवाल दिला. त्यांनी तो प्रांताधिकारी गोविंद दाणेज यांना सादर केला आहे. 
चौकशीत सात-बारा उताऱ्यांची पुस्तके, हस्तलिखित व ऑनलाईन उतारे, फेरफार तपासल्यानंतर गंभीर बाबी समोर आल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चौकशीत आढळलेल्या त्रुटी
सात-बारा उताऱ्याचे पुस्तकांवर तयार करणाऱ्याची सही नाही, सात-बारा पुस्तकातील पाने अनधिकाराने फाडली, चुकीचे फेरफार टाकून संबंधित व्यक्तींची नावे दाखल केली, फेर क्रमांक न टाकता रकान्यात क्षेत्रबदल केला, सिलिंग वाटप भोगवटादार वर्ग  दोनचे शेरे व्हायटनरच्या साह्याने खोडून क्षेत्र वर्ग केले, हस्तलिखित बनावट सात-बारा तयार केला, आकारबंध विचारात न घेता हस्तलिखित सात-बारा उताऱ्यात अनावश्‍यक क्षेत्राची वाढ केली. 

तेथील पहिल्या टप्प्यात तपासलेल्या एकूण गटांपैकी तब्बल 39 गटांमधील क्षेत्र परस्पर बदलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदीप्रमाणे या सगळ्या वादग्रस्त गटांची चौकशी करण्यासाठी संबंधित दोषींना नोटिसा काढून सुनावणी घेण्याची शिफारस तहसीलदार माळी यांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

या तलाठ्यांच्या काळात झाला गैरव्यवहार 
2003 ते 2007 - एस बी सोबले. 
2011 ते 2012- संजय डोके. 
2017 ते 2018 - अतुल धांडे. 

या तीन तलाठ्यांनी जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे या नियम 1971चा भंग केला असून, त्यांच्यावर कडक कारवाईची शिफारस केली आहे. यादरम्यान जे मंडलाधिकारी होते, त्यांचीही चौकशी केली जाईल. 
- महेंद्र माळी, तहसीलदार 

कायदेशीर कारवाई होणार? 
तब्बल 410 पानांच्या अहवालातून येळपणे येथील जमीन घोटाळा आता सिद्ध झाल्याने संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी तलाठ्यांच्या संगनमताने जमिनी लाटल्या, त्यांच्याकडून केवळ जमिनी काढून घेण्याची नव्हे, तर कायदेशीर कारवाईची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.