अकोला - वस्तू आणि सेवा कायद्यातील कर परताव्याची पद्धत अधिक सोपी आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने त्यात वेळोवेळी नव्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यासाठी जीएसटी परिषदेची २७ वी बैठक ४ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत काय नवीन धोरण समोर येते, याकडे आता व्यापारी-उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.

जीएसटी रिटर्नसच्या नव्या सोप्या पद्धती प्रक्रियेसाठी आणि अप्रत्यक्ष कर यंत्रणेत सुधारणा करण्याच्या व्यावहारिक पैलूंवरील चर्चेसाठी ४ मे रोजी बैठक होत आहे. नवीन कर यंत्रणेच्या अंतर्गत सर्वोच्च धोरण बनविणाऱ्या जीएसटी परिषदेनेच ही बैठक बोलाविली आहे. यासंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिद्वारा झालेल्या भेटीत विविध अहवालाचे दाखले घेत नियमांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत विचाराधिन आहे.

परिषदेने मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत जीएसटी रिटर्नच्या दोन मॉडेल्सवर चर्चा केली होती. तेव्हा जीओएम अधिक सोपे करण्याचे ठरले होते. नवीन जीएसटी रिटर्न फॉरमॅट मंजूर झाल्यानंतर कायद्याची दुरुस्ती केली जाईल, असेही अधिकारी म्हणाले होते. गेल्या महिन्यामध्ये, परताव्यास सरळ-सोपे करण्यासंदर्भात सरकारने तीन प्रस्तावांना अंतिम रूप दिले. त्यावरही चर्चा होणार आहे. सोबतच जीएसटी परिषदेत ई-वे बिलिंगबाबत काही विशेष निर्देश मिळण्याची शक्यता आहे.

या वस्तूंना सूट
जीएसटीतून वगळण्यात आलेल्या वस्तूंना ई-वे बिल लागणार नाही. यात प्रामुख्याने एलपीजी गॅस, केरोसिन, पोस्टल बॅग, नॅचरल पल्स, मोती-सोने-चांदीचे दागिने, घरगुती सामान व समुद्रातील दगडांपासून केलेल्या वस्तू, अल्कोहोल, पेट्रोलियम पदार्थ यावर ई-वे बिल नाही.

काय आहे ई-वे बिल
पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचा माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी प्रथम ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. राज्याअंतर्गत वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी ‘इन्ट्रा स्टेट वे बिल’ तयार होईल; तर दुसऱ्या राज्यात माल पाठवण्यासाठी किंवा मागवण्यासाठी ‘इंटर स्टेट ई-वे बिल’ तयार करावे लागेल. हे ई-वे बिल माल पुरवठादार, खरेदीदार आणि ट्रान्सपोर्ट तयार करेल.