अमरावती : आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू केलेली खावटी कर्ज योजनेची कर्जवसुली करणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे शासनाने 2014 पर्यंत या योजनेअंतर्गत वाटप केलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीची ही रक्कम 361 कोटींच्या घरात जाते.
दुर्गम भागात लोकांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी 1976 मध्ये आदिवासी आर्थिक स्थिती अधिनियम पारित केला. जून ते सप्टेंबर या पावसाच्या कालावधीत अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांची उपासमार टाळण्यासाठी 1978 पासून खावटी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. खावटी कर्ज योजनेनुसार कुटुंबातील संख्या 4 युनिटपर्यंत असेल त्यांना 2 हजार रुपये, पाच ते आठ युनिट असेल त्यांना 3 हजार रुपये, तर आठ युनिटच्या पुढे 4 हजार रुपये, यानुसार वाटप करण्यात येत होते. खावटी कर्ज योजनेत 30 टक्के वस्तुरूपाने अनुदान रोख व धनादेशाद्वारे 70 टक्के कर्ज, असे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. जिल्ह्यामध्ये या योजनेअंतर्गत पायलट प्रोजेक्‍ट राबविण्यात आला. परंतु, त्यात प्रशासनाला यश आले नाही. त्यानंतर आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने कर्जाची परतफेड ते करू शकले नाही. शिवाय आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, पाणीटंचाई यामुळे शेतीत उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे खावटी कर्जाची वसुली होऊ शकली नाही. 2004-2005 ते 2008-2009 या काळात 184 कोटी 37 लाख कर्ज थकबाकी शासनाने माफ केली. केंद्र, राज्य शासनाकडून अनुदान मिळत गेले तोपर्यंत ही योजना सुरू राहिली. खावटी कर्ज वाटपात जो लाभ अपेक्षित होता, तशाच लाभाच्या इतर योजना सुरू असल्याने खावटी कर्ज योजनेची फारशी गरज राहिली नाही.
फक्त 14.46 कोटींची वसुली
5 वर्षांत 11 लाख 80 हजार 225 लाभार्थ्यांना 259 कोटी 6 लाख रुपये खावटी कर्जवाटप केले. त्यापैकी 14.46 कोटींचीच वसुली झाली. 11 लाख पंचवीस हजार 907 लाभार्थ्यांकडून दोनशे चव्वेचाळीस कोटी 60 लाख रुपये रकमेची थकबाकी आहे.

खावटी कर्ज वाटपाचा निधी आला नसला; तरी आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे, पावसाळ्यात रोजगार मिळावा, यासाठी नवीन योजना सुरू आहेत. त्याचा लाभ आदिवासींना घेता येतो.
- नितीन तायडे, उपायुक्त आदिवासी विभाग, अमरावती.