वर्धा : आज सत्ताधिशांकडून लोकशाही व्यवस्थेला, आमच्या घटनात्मक सर्व संस्थांना कमकुवत केले जात आहे, कब्जात घेतले जात आहे. सत्तेचे पाश विरोधी विचारांना गिळंकृत करीत आहेत. तुमच्या विचार करण्याच्या अधिकाराविरुद्धही युद्ध छेडण्याची स्थिती आहे. संकट फार गंभीर आहे; पण पुनर्रचनेकरिता आम्हाला सार्वजनिक मुद्दे समजून घ्यावे लागतील, त्यावर बोलावे लागेल आणि संघटित होऊन काम करावे लागेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. प्रशांत भूषण यांनी येथे केले. 
येथील सत्यनारायण बजाज सार्वजनिक वाचनालयात रविवारी (ता. तीन) प्राचार्य दिनकरराव मेघे स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी "संवैधानिक लोकशाही ः वर्तमान आव्हाने' या विषयावर ऍड. भूषण यांनी व्याख्यानमालेचे तेरावे पुष्प गुंफले. अध्यक्षस्थानी "सकाळ'च्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक शैलेश पांडे होते. सविताताई मेघे, ऍड. एन. एन. ठेंगडे आणि श्रीकांत बारहाते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 
ऍड. प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले की, संविधानाची निर्मिती ही लोकांना सर्व प्रकारचे अधिकार, समता, न्याय प्रस्थापित होण्याकरिता झाली. संविधान निर्मितीचे जे स्वप्न आम्ही पाहिले, त्या दिशेने पहिल्या 60-65 वर्षांत आम्ही वाटचाल केली. कधी मागे, कधी पुढे येत राहिलो; पण प्रयत्न सुरू राहिले. मात्र, मागील पाच-सहा वर्षांत आमच्या संवैधानिक स्वप्नांना ध्वस्त करण्याचे काम केले जात आहे. आम्ही कुणाला मतदान करू शकतो; मात्र, आम्हाला अपेक्षित सरकार खरंच आम्हाला मिळत आहे काय? कायदे-धोरणे ठरताना लोकांना विचारलेही जात नाही. उद्योगपती, धनिकांच्या फायद्याकरिता कायदे आणि धोरणे बनविली जातात आणि ती लोकशाही म्हणून आमच्यावर थोपविली जातात. 
प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणही मतदार म्हणून उमेदवाराला मतदान करताना योग्य निकष लावत नाही. प्रसिद्धीचा झोत आणि कार्यकर्त्यांची फळी पाहून आपण मतदान करतो. निवडणुकीत उमेदवारांना सर्व व्यवहार धनादेशाद्वारे करण्यासंदर्भातील कायदा आम्ही बनवीत नाही. राजकीय पक्षांना खर्चाविषयी कोणतीच मर्यादा आम्ही लादत नाही; मग पैसाच लोकशाहीवर हावी ठरतो, असा खेद ऍड. भूषण यांनी व्यक्त केला. कंपनी फंडिंगची मर्यादा काढून टाकण्यात आलीय, विदेशी कंपन्यांकडून मिळणारा निधीही आता विदेशी राहिलेला नाही, इलेक्‍टोरल बॉण्डच्या नावाने भ्रष्टाचाराचा व्यवहार राजरोस सुरू आहे, अशी टीका त्यांनी केली. 
निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, रिझर्व्ह बॅंक, सीबीआय, सीएजी, प्रसार माध्यमे अशा सर्व लोकशाही संस्था-व्यवस्था दडपणाखाली ठेवून राज्य केले जात आहे. लोकपाल कायद्याला साडेसहा वर्षे झाली; पण त्याची अद्याप अंमलबजावणी नाही. समाजात आणि सोशल मीडियावरही "मॉब लिंचिंग'साठी अधिकृत टोळी पोसली जात आहे. महत्त्वाचे असे की, प्रातिनिधिक लोकशाहीतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीकडून या यंत्रणेचे सूत्रसंचालन होत आहे. काळ कठीण आहे; पण यातून मार्ग काढण्याकरिता संघटितपणे काम करावे लागेल, अशी अपेक्षा ऍड. भूषण यांनी व्यक्त केली. संचालन गौरव गुलमोहर यांनी केले. प्राचार्य आरती चौबे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाला शालिनीताई मेघे, किरण मेघे, आभा मेघे, प्रकाश मेघे, रवी मेघे, उदय मेघे, माधुरी मेघे, मनीषा मेघे, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.  

 
आपण तंत्राने लोकशाही असलो तरी त्यातील आत्मा आम्ही गमावतो आहोत. असहमती जिथे नाही, तिथे लोकशाही नाही. केवळ राजकारणातच नव्हे तर समाजाच्या अन्य क्षेत्रातही विरोधी विचारांना चिरडले जात आहे. आज आम्ही सर्व भयभीत आहोत. अलीकडच्या काही वर्षांत द्वेषमुलक राजकारण आणि समाजकारणाने लोकशाहीचे तत्त्वच हिरावून घेतले जात आहे. 
शैलेश पांडे, 
कार्यकारी संपादक, सकाळ, विदर्भ