नागपूर - महापालिका राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मोठ्या इमारतीधारकांकडून मालमत्ता करात 10 टक्के अतिरिक्त कर आकारत आहे. परंतु, हा कर नागरिकांना असह्य झाल्याचा साक्षात्कार अनेक वर्षांनंतर महापालिकेला झाला. यातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठणार असल्याचे कर व कर आकारणी समिती सभापती गिरीश देशमुख यांनी सांगितले.

1979 पासून दीड हजार वर्गफुटापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या इमारती तसेच दीड हजारांपेक्षा अधिक वार्षिक भाडे असलेल्या इमारतींवर 10 टक्के इमारत कर आकारण्यात येते. महापालिकेत 10 वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा कर असह्य असल्याचे सत्ताधाऱ्यांच्या कर व कर आकारणी समितीला वाटू लागले आहे. दीड हजार वर्गफूट क्षेत्रफळाच्या इमारती मध्यमवर्गीय व गरिबांकडे असून, त्यांना अतिरिक्त कर भरणे असह्य होत असल्याने ही मर्यादा दोन हजार वर्गफुटावर करावी, असा प्रस्ताव समितीने केला आहे. मात्र, दोन हजार वर्गफूट क्षेत्रफळापर्यंत तसेच 10 हजार रुपये वार्षिक भाडे असलेल्यांकडून 10 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणीच राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

याशिवाय 2001 ते 3000 वर्गफुटापर्यंत 3 टक्के, 3001 ते 5000 वर्गफूट क्षेत्रफळासाठी 5 टक्के, तर पाच हजार वर्गफुटापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींकडून 10 टक्के इमारत कर आकारण्याचेही प्रस्तावात नमूद असल्याचे देशमुख म्हणाले. शहरातील 60 टक्के मालमत्ताधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

नोटाबंदीमुळे 45 वर्षांनंतर भरला कर
नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत 15 डिसेंबरपर्यंत होती. या काळात 45 वर्षांपासून थकीत असलेल्या मालमत्ताधारकांनीही कर भरल्याचे देशमुख म्हणाले. 9 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या काळात 66 हजार 734 मालमत्ताधारकांनी एकूण 29 कोटी 3 लाख 59 हजार 732 रुपयांचा कर दिला.

केवळ 37 टक्के वसुली
आर्थिक वर्ष समाप्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असताना मालमत्ता करातून आतापर्यंत लक्ष्याच्या तुलनेत 37 टक्के वसुली झाली. 31 डिसेंबरपर्यंत 111 कोटी 65 लाखांचा मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला. मालमत्ता करातून 306 कोटींचे लक्ष्य होते. राज्य शासनाच्या एलबीटी अनुदानामुळे यात 62 टक्के वसुली झाली. एलबीटी वसुलीसाठी 750 कोटींचे लक्ष्य होते. बाजार विभागाने 61 टक्‍क्‍यांची वसुली केली.