यवतमाळ - राज्यात कापूस बियाणे विक्रीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्णय बदलण्यात आले आहेत. बोंडअळीला रोखण्यासाठी एक जूनपासूनच कापूस बियाणे विक्री करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. परिणामी, किरकोळ विक्रेत्याकडून शेतकऱ्‍यांना एक जूननंतर कापूस बियाणे पेरणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. खरीप हंगाम २०१७ मध्ये बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांना उभ्या पिकांवर नांगर फिरवावा लागला. बोंडअळीने शेतकऱ्‍यांना गारद केले होते. तेव्हापासून बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. २०१८ ते २०२१ या कालावधीत उपाययोजनेमुळे बोंडअळीचा प्रादुर्भाव अत्यल्प झाला आहे. यंदा बोंडअळीचा प्रकोप पुन्हा होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहे. बोंडअळीचा जीवनक्रम खंडीत करण्यासाठी हंगामपूर्व कापूस पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले होते. यानंतरही हंगामपूर्व पेरणी होत होती. त्यामुळे आता बियाणे विक्रीचे नियोजन कृषी आयुक्तालयाकडून करून देण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्रेत्याकडून शेतकऱ्‍यांना एक जूननंतरच कापूस बियाण्यांची खरेदी करता येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये या हंगामात चार लाख ५५ हजार हेक्टरवर कपाशी लागवडीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. यात ७० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू व तीस टक्के लागवड ओलिताची आहे. शासनाने हंगामासाठी जिल्ह्याला आठ लाख बियाणे पाकिटे मंजूर केले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये खासगी बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून वितरकांकडे बियाणे पोचविण्यात आले आहे. कापसाचे मुबलक बियाणे आलेले आहे. यंदा हंगामात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कपाशी पिकावर होऊ नये, यासाठी बोंडअळीचे जीवनचक्र खंडीत करण्याचे नियोजन करण्यात आले. कपाशीवरील बोंडअळीला पायबंद घालण्यासाठी पूर्व हंगामी कापूस लागवड टाळणे योग्य आहे. या उद्देशानेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्‍यांनी हंगामात पेरणी करावी, असे नियोजन केले आहे.

यावेळच्या हंगामातील नियोजनानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील एकूण पेरणी क्षेत्र ९ लाख दोन हजार हेक्टर राहणार असून त्यातील चार लाख ५५ हजार हेक्टर शेतात कापसाची लागवड होणार असून त्यासाठी २८ हजार ८३० क्विंटल बियाणे व दोन लाख १५ हजार मेट्रिक टन खत लागणार आहे.

...अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा

शेतकऱ्‍यांना एक जूनपासून बियाणे मिळणार आहे. त्यापूर्वी बियाणे विक्री करू नये, याचे स्पष्ट आदेश विक्रेते व कंपन्यांना दिलेले आहेत. आदेश न पाळणाऱ्‍याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.