नागपूर - राज्य सरकारने पीकविम्या काढण्यापासून वंचित असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व मोफत बियाणे वाटपाचा निर्णय घेतला. परंतु, शेतकऱ्यांची माहितीच कृषी व महसूल विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. "सकाळ‘ने या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत शासनाने अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. त्यानंतर याद्या तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली.

गेल्या खरीप हंगामात सुरुवातीला पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादनात घट झाली. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता; त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली. परंतु, असे केवळ नागपूर विभागात दीड लाखच शेतकरी होते. जवळपास 10 लाख शेतकरी मदतीपासून वंचित होते. राज्य सरकारने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वीच घेतला. परंतु, कृषी व महसूल विभागाकडे पीकविमा न काढणाऱ्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांची यादीच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप कसे करणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. "सकाळ‘ने यासंबंधी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर शासनाने दखल घेतली.

दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांना कानउघडणी करीत लवकर याद्या तयार करून पाठविण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. आतापर्यंत पाच जिल्ह्यांच्या याद्या तयार झाल्या असून, केवळ गडचिरोली जिल्ह्याची यादी तयार व्हायची असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.