सरकारी विभागांकडूनही मार्गदर्शन नाही, अकोल्यात दररोज ५० हजार किलो प्लास्टीक

अकोलाः नववर्षाच्या मुहूर्तावर राज्यात लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीबाबत अद्यापही सामान्य नागरिकांत द्विधावस्था आहे. अद्यापही सर्रास प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. तर दुधाची रिकामी पिशवी परत दिल्यास पन्‍नास पैसे आणि पाण्याच्या बाटलीस एक रुपया देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे; पण या रिकाम्या बाटल्या आणि दूध पिशव्या कुणाकडे द्यायच्या याबाबत अद्याप कोणत्याही यंत्रणेला ठाऊक नाही. त्यामुळे रिकाम्या बाटल्या आणि पिशव्या कुठं द्यायच्या, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

राज्यभरात गुढीपाडव्यापासून प्लास्टिक बंदी अंमलात आली. प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षे शिक्षा आणि पंचवीस हजार रुपयांचा दंड असणार आहे, असे बंदीची घोषणा करताना जाहीर करण्यात आले. परंतु, पूर्वतयारी न करता कुठलाही कायदा अंमलात आणला, तर त्याचे कसे हसे होते, हे प्लास्टिक बंदीबाबत सांगता येईल. कारण, सर्रास प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. या बंदीबाबत जबाबदार सरकारी यंत्रणाकडूनही कार्यवाही आणि कारवाई दिसत नाही. शासनाकडून अध्यादेश आला नसल्याने कारवाई केली जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

रिकाम्या दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या परत केल्यास अनुक्रमे पन्‍नास पैसे व एक रुपया ग्राहकांना दिला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे लोक पिशव्या आणि बाटल्या कचरा म्हणून न टाकता परत देतील, अशी यामागची चांगली भूमिका आहे; पण प्रत्यक्षात यासाठी कसलीही यंत्रणा उभी केली नसल्याने लोकांची पंचाईत झाली आहे. लोकांनी साठा केलेल्या बाटल्या आणि पिशव्या पुन्हा कचऱ्यात टाकायला सुरू केले आहे.

याबाबत अन्‍न व औषध प्रशासन, महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या जबाबदारी सरकारी विभागांकडूनही मार्गदर्शन आले नसल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीचे स्वागत करणारे लोकही या प्लॅस्टिकचे करायचे काय? म्हणून अस्वस्थ झाले आहेत.

दररोज ५० हजार किलो प्लास्टीक
महापालिकेची मुळ हद्द आणि वाढीव हद्दीतून दररोज महापालिकेचे १२५ ॲपे एकलाख ५० हजार किलोच्यावर कचरा गोळा करतात. यात निव्वळ ५० हजार किलो कचरा हा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून गोळा केलेला प्लॉस्टीकचा कचरा आहे.