अमरावती : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या बळीराजा जलसंजीवन योजनेमुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांनी कुप्रसिद्ध झालेल्या सहा जिल्ह्यांतील 66 प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे या सहा जिल्ह्यांना सिंचन संजीवनी मिळणार असून, 58 हजार 181 हेक्‍टर जादा क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्याच्या सिंचनाच्या सरासरीच्या तुलनेत सर्वाधिक अनुशेष पश्‍चिम विदर्भात असल्याचा निष्कर्ष अनुशेष व निर्देशांक समितीने काढला. 1994 मध्ये जिल्हानिहाय भौगोलिक परिस्थिती, विहिरी व तलावांची संख्या यांचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला होता. सिंचनाच्या सुविधा नसल्याने पश्‍चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे या अभ्यासाच्या निष्कर्षात म्हटले होते. अनुशेष भरून काढण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने योजना सुरू केल्या. त्यावर 11,552 कोटी रुपये खर्च झालेत; मात्र पन्नास टक्के काम पूर्ण झाल्यावर या योजना अपूर्णावस्थेत सोडून दिल्या.
बळीराजा जलसंजीवन योजनेअंतर्गत हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या 13,652 कोटींपैकी 25 टक्के म्हणजे 3,831 कोटी रुपये केंद्र देईल. उर्वरित निधी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणार आहे. यातील पश्‍चिम विदर्भाला केंद्राकडून 776 कोटी 62 लाख रुपये मिळतील; तर उर्वरित 2,329 कोटी 89 लाख हे नाबार्डचे कर्जरूपाने मिळतील. वर्ष 2022-23 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.