नागपूर - अमरावती पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीवर आलेले विघ्न टळले आहे. निवडणूक आयोगाने नवीन मतदारयाद्या तयार करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली. तसेच निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. 

निवडणूक आयोगाने अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदारयाद्यांचा नोंदणी कार्यक्रम घोषित केला. त्यानुसार जुनी नोंदणी, मतदारयाद्या रद्द करून नवीन याद्या तयार करण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आशीष सोळंके व अन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (ता. 16) सुनावणी झाली. या वेळी निवडणूक आयोगाने बाजू स्पष्ट करीत निवडणूक कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला आहे. त्यानुसार प्रक्रियादेखील झाली आहे. यामुळे आता या प्रकारच्या याचिकेची कुठलीही गरज नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी, तर निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली. 

असे आहे प्रकरण 
विद्यमान आमदार डॉ. रणजित पाटील यांचा कार्यकाळ 5 डिसेंबर 2016 रोजी संपला. यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31 नुसार मतदारयाद्यांची अंतिम प्रसिद्धी 30 डिसेंबर 2016 ला करायची होती. आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये जुन्या याद्या रद्द करून नवीन याद्या तयार करण्यास सांगितले. आयोगाचा हा आदेश कायद्याला अनुरूप नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार मतदारांचे नाव यादीत नोंदविण्याची निश्‍चित प्रक्रिया आहे. तसेच कुणाला नाव यादीतून काढण्याचीदेखील तरतूद आहे. मतदारयाद्या अद्ययावत करणे ही निरंतर प्रक्रिया असून, ती प्रत्येक निवडणुकीला लागू होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याचा होता.