नागपूर - आदिवासी दुर्गम भागातील गर्भवतींना अंगणवाड्यातून पोषक आहार दिला जातो. आता या आहाराचा निधी अंगणवाडीतील आहार समितीच्या बॅंक खात्यात जमा केला जाणार आहे. या ऑनलाइन निधी वितरणाला अमृत प्रणाली असे नाव दिले आहे. 

जिल्ह्यात अंगणवाडी व मिनी अंगणवाड्या मिळून जवळपास 2,465 अंगणवाड्या आहेत. गरोदर व स्तनदा मातांना एक वेळ आहार देण्यासाठी अमृत आहार योजना 30 नोव्हेंबर 2015 ला सुरू करण्यात आली. त्यानंतर 2 ऑगस्ट 2016 च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेअंतर्गत गरोदर असल्याचे निश्‍चित झाल्यापासून बाळंतपणापर्यंत व बाळंतपणानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक वेळ आहार दिला जातो. 7 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून 6 दिवस अंडी, केळी व ऋतुमानानुसार फळे देण्यासाठी टप्पा-2 योजना 5 ऑगस्ट 2016 पासून सुरू झाली. 

अमृत आहार योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अंगणवाडीअंतर्गत आहार समितीस निधी दिला जातो. निधी वितरणाचे विविध टप्पे असल्याने आहार समितीला निधी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे शासनाने या योजनेसाठी अंगणवाडीअंतर्गत असलेल्या आहार समितीच्या बॅंक खात्यामध्ये निधी जमा करण्यासाठी संगणकीकृत प्रणाली निर्माण करण्याचा निर्णय 11 जानेवारी 2017 ला घेतला. या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे गैरव्यवहाराला आळा बसेल. 

अशी राहणार अमृत प्रणाली 
अमृत प्रणालीवर प्रत्येक अंगणवाडीला दरमहा, मासिक किंवा त्रैमासिक निधीची मागणी करता येईल. त्यात महिला लाभार्थी, लाभार्थी बालके, अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांचे मानधन, आहार खर्च, सिलेंडर रिफिलिंग आदींचा समावेश राहील. ही माहिती एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून भरता येईल. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) प्रमाणित करून आयुक्तालयाकडे फॉरवर्ड करतील. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक अंगणवाडीच्या मागणीनुसार आयुक्तालयाकडून निधी थेट अंगणवाडीच्या आहार समितीच्या बॅंक खात्यात ऑनलाइन जमा होईल.