नागपूर : दुष्काळानं होरपळणारे शेतकरी. अवकाळी पावसानं छळ होत असलेले शेतकरी. निसर्गही यांच्या जगण्याशीच खेळतो. यांचे जगणेच कुणी समजून घेतले नाही, म्हणूनच ते आत्महत्या करतात. यांचे जगणे आणि मरणे कागदोपत्री सरकारी फायलीतून फिरत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे तांडव सुरू आहे. मात्र, सरकारी धोरण यायच्या वावरात शिरतच नाही.
रोज शेतकरी मरत आहेत, अन्‌ आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांची आम्ही लिखावट करत आहोत, कुठून द्यायचे यांनी मृत्यूच्या कारणांचे लेखी पुरावे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या कारणांचा "चिटोरा' भरत असताना आलेले अनुभव व्यक्त करताना आशांचे ह्रदय हेलावून गेले. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंच्या कारणांची "प्रश्‍नावली' भरणाऱ्या "आशा' स्वतःच्या समस्या विसरून गेल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा लेखाजोखा तयार करण्यासाठी गावखेड्यात पायपीट करणाऱ्या आशांना अवघे पाच रुपये मिळतात. शासनाकडून होणारी थट्टा आशा निमूटपणे सहन करत असल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे.
नांदेड येथे नुकतीच एका शेतकऱ्याने स्वत:ला पेटत्या चितेमध्ये लोटून आत्महत्या केली. यापूर्वी मंत्रालयात तरुणाने उडी मारून आत्महत्या केली होती. मागील 6 वर्षांत 24 हजार 315 शेतकऱ्यांनी राज्यात आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदरबारी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील प्रेरणा प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे "डेथ ऑडिट' करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
प्रेरणा प्रकल्पाअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागात कार्यरत आशांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची कारण मीमांसा करण्याचे काम सुरू झाले. नापिकीमुळे होणारे ताण-तणाव, अवहेलना, व्यसन असो की, डोक्‍यावर कर्जाचा डोंगर. यातून आलेल्या नैराश्‍यातून होणाऱ्या आत्महत्यांचे विश्‍लेषण मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा एमएसडब्ल्यू पदवीधारक समुपदेशकांच्या माध्यमातून होण्याची गरज आहे. मात्र यासाठी विदर्भ, मराठवाड्यातील 20 हजार आशा कार्यकर्त्यांना कामाला जुंपले. बारा-बारा तास मेहनत विकणाऱ्या या आशांच्या कामाला शासनाने कवडीमोल ठरवत 5 रुपये दिले आहे. पाच रुपयांत चहा मिळत नाही. मात्र, एक प्रश्‍नावली भरण्यासाठी 5 रुपये ती घेत आहे. यामुळे राज्यातील 70 हजार आशांच्या मनात असंतोष भडकला आहे.