नागपूर : मालमत्ता करवसुलीत गंभीर नसल्याचा ठपका ठेवत दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना आज प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. विशेष म्हणजे तीन दिवसांत स्पष्टीकरण न दिल्यास सहायक आयुक्तांवर कारवाईचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांत खळबळ माजली आहे.
स्थायी समितीने 2018-19 या वर्षात मालमत्ता करातून 509 कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी सहायक आयुक्तांना वसुलीचे त्रैमासिक लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यानुसार नोव्हेंबर 2018 पर्यंत 345 कोटींची वसुली अपेक्षित होती. मात्र, 154 कोटींची वसुली करण्यात आले. दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 44.74 टक्‍क्‍यांची वसुली करण्यात आली. स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या निर्देशानंतर दहा दिवसांनी प्रशासनाने सहायक आयुक्तांवर कारवाईच्या दिशेने पाऊल उचलले. उद्दिष्टाच्या तुलनेत झालेली वसुली अल्प असून, याबाबत गंभीर नसल्याचा ठपका ठेवत सहायक आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी आज कारणे दाखवा बजावली. विशेष म्हणजे तीन दिवसांत दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना उत्तर मागितले आहे. उत्तर न दिल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला. या कारवाईने लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकडगंज, आशीनगर व मंगळवारी झोन अधिकाऱ्यांत खळबळ माजली आहे.
कुकरेजा यांच्या निर्देशाची अंमलबजावणी
नागरिकांकडून वसुलीची जबाबदारी सर्वच दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना देण्यात आली. समाधानकारक वसुली न केल्यास कारवाईचा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिला होता. त्यानुसार 1 डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वसुलीत दिरंगाई केल्याप्रकरणी दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.