नागपूर - शिक्षकांसह जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार पूर्वीप्रमाणे आपल्या बॅंकेमार्फत व्हावे यासाठी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमार्फत सरकारस्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी बॅंक कर्मचाऱ्यांकडून शाळा व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये जाऊन संमतिपत्र भरून घेतले जात आहे. याला शिक्षकांचा विरोध आहे.

सहा वर्षांपूर्वी जिल्हा सहकारी बॅंक डबघाईला आली होती. रिझर्व बॅंकेच्या निर्देशानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे व्यवहार बंद पडले. शिक्षकांचे पगार शालार्थ व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार सेवार्थ ऑनलाइन प्रणालीनुसार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नोव्हेंबर २०१२ च्या सरकार निर्णयानुसार शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमार्फत करावे, असेही निर्देश सरकारकडून देण्यात आले. शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून होत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शिक्षकांच्या पगारातून ओ. डी. कर्जाची कपात नियमितपणे करण्यात येत आहे. ही कपात जिल्हा बॅंकेकडे वळती केली जात असतानादेखील बॅंकेकडून शिक्षकांवर दंड आकारण्यात आला. तसेच चुकीच्या पद्धतीने व्याज आकारणी केली. शिक्षकांच्या बचत खात्यातील व मुदत ठेवीची रक्कमसुद्धा वेळेवर परत मिळाली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये या बॅंकेविषयी मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.

संमतिपत्र भरून घेण्याचा प्रयत्न
सहा वर्षांपासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत सुरळीत होत आहे. या बॅंकांकडून कर्ज घेतल्यास व्याजाचा दरसुद्धा कमी आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमार्फत पगार व्हावेत. याबाबत शिक्षक व कर्मचारी इच्छुक नाहीत. मात्र, बॅंकेचे कर्मचारी शाळा व कार्यालयात जाऊन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडून संमतिपत्र भरून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.