चंद्रपूर :  राज्य शासनाच्या कृषी विभागाशी शेतकऱ्यांचा थेट संबंध येत नाही. त्यांचा थेट संपर्क ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेशी येतो. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या अनेक योजना आहेत. यातील अनेक योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे काही वर्षांपूर्वी वळत्या करण्यात आल्या आहे. त्याचा परिणाम विविध योजनांच्या लाभापासून लाभार्थ्यांना मुकावे लागत आहे. कित्येक योजनांची माहितीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. शनिवारी (ता.4) कृषिमंत्री दादा भुसे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान मिनी मंत्रालयातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून देत न्यायाची मागणी केली.

जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग हा महत्त्वाचा विभाग आहे. बजेटमध्ये मोठी तरतूद असलेल्या या विभागाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकीकरण योजना, गळीत धान्य विकास योजना, तृणधान्य विकास योजना, मका विकास योजना, गुणनियंत्रण, कृषी सेवा केंद्राचे परवाने, नूतनीकरण, ट्रॅक्‍टरचलित अवजारे, पीव्हीसी पाइप यासह अन्य योजना अनुदानातून राबविल्या जातात.

जाणून घ्या : कोरोनापेक्षा विदर्भात या आजाराचा कहर; चाचणीसाठी तब्बल 12 हजारांचा खर्च

मात्र, काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या अनेक योजना काढून त्या राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वळत्या केल्या. त्याचा परिणाम विविध योजनांची माहितीच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची ओरड आहे. शेकडो लाभार्थ्यांना योजनांपासून मुकावे लागत आहे.

विविध योजना कृषी विभागाकडे वळत्या करण्याबाबत मधल्या काळात मागणी झाली. त्याचा पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र, त्याला यश आले नाही.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागाचा केंद्रबिंदू आहे.

राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या अनेक योजना राज्य शासनाच्या कार्यालयाकडे वळत्या केल्या. त्यामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास विविध अडचणी निर्माण होत आहे. त्यामुळे विविध योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे पुन्हा वळत्या करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शनिवारी (ता. 4) कृषिमंत्री दादा भुसे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते.

या दौऱ्यादरम्यान जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती सुनील उरकुडे यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांना या विषयाचे गांभीर्य समजावून सांगून विविध योजना कृषी विभागाकडे वळत्या करण्याची मागणी केली. नागभीड येथे जिल्हा परिषद संजय गजपुरे यांनीही कृषिमंत्र्यांना निवेदन दिले.

शेष फंड, विशेष घटक योजनेचा आधार
जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे आता केवळ शेष फंड, विशेष घटक योजनाच शिल्लक आहे. या योजनांची जबाबदारी सध्या विभागाकडे आहे. या दोन योजना सोडल्यास कुठल्याच योजना नसल्याने कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यामुळे वर्ग करण्यात आलेल्या योजना परत मिळाव्या, अशी अपेक्षा त्यांची आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली. विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी योजना कृषी विभागाकडे वर्ग कराव्या. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. त्यामुळे योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्यास त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.
सुनील उरकुडे, कृषी सभापती जिल्हा परिषद चंद्रपूर.