भारतीय जनता पक्षाची वैचारिक मातृसंघटना समजल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (रा. स्व. संघ) स्थापना नागपूरमध्ये झाली. त्यादृष्टीने भाजपसाठी खरं तर नागपूर आणि विदर्भ "होमपिच' असायला हवे होते; पण 1995 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार राज्यात येईस्तोवर तरी तसे चित्र नव्हते. पूर्ण विदर्भ हा कॉंग्रेसचाच बालेकिल्ला मानला जायचा. तसा तो होताही. त्यामुळे येथे कॉंग्रेसने दगड जरी उभा केला तरी डोळे मिटून तो निवडून येईल, असे गमतीने म्हटले जायचे. काही प्रमाणात ती वास्तविकताही होती. 1992 मधील रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर भाजपने उडी घेतली आणि त्यानंतर भाजपचा विदर्भातील वाटचालीचा आलेख चढताच राहिला.

रामजन्मभूमी आंदोलनाचा सर्वाधिक राजकीय फायदा भाजपला होईल, हे अपेक्षित होतेच. सोबत शिवसेनेनेही हिंदुत्वाचा आवाज बुलंद केला. त्याचा फायदा भाजप-शिवसेना युतीला 1994 च्या निवडणुकीत झाला. यात कॉंग्रेस 80 जागा जिंकून विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष झाला तरी शिवसेनेचे 73 आणि भाजपचे 65 असे 138 जागांचे पाठबळ युतीला होते. त्यामुळे राज्यात प्रथमच भगवी क्रांती होऊन युतीचे सरकार स्थापन झाले. विदर्भातदेखील त्याचे पडसाद उमटले. 1999 च्या निवडणुकीत युतीला सरकार टिकवता आले नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला परत सत्ता मिळाली. इतकेच नाही तर त्यानंतरही लागोपाठ दोन वेळाही भाजप-शिवसेनेला सत्तेत परत येता आले नाही. असे असले तरी भाजपने 1994 मध्ये विदर्भावर बसवलेली पकड ढिली होऊ दिली नाही. उलट ती जास्त मजबूत केली. हे नंतरच्या निवडणुकीतून दिसूनही आले.

1999 च्या निवडणुकीत भाजपने 22 जागा जिंकल्या; तर, शिवसेनेने 7 जागा जिंकल्या होत्या. कॉंग्रेसला मात्र 21 आमदारच निवडून आणता आले. त्याचा मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने 5 आमदार निवडून आणले. 2004 च्या निवडणुकीतही स्थिती काहीशी अशीच होती. तेव्हा भाजपने 21 आणि शिवसेनेने 8 जागा जिंकल्या, तर कॉंग्रेसने 19 आणि राष्ट्रवादीने 8 जागा जिंकल्या. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला चांगलाच फायदा झाला. त्यांचे तीन आमदार विदर्भात वाढले. त्यानंतर राष्ट्रवादीची घसरण सुरू झाली.
2009 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपली स्थिती मजबूत केली; पण राष्ट्रवादीने अर्ध्या जागा विदर्भात गमावल्या. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला 24 जागा मिळाल्या, तर राष्ट्रवादी 4 वर पोचली. ही निवडणूक भाजपसाठी मात्र निराशाजनक ठरली. 21-22 मध्ये खेळणाऱ्या भाजपला या वेळी दोन-तीन जागांचा फटका बसून फक्त 19 जागाच मिळाल्या. शिवसेनेने 2004 मधील आठचा आकडा कायम ठेवला.

2014 ची निवडणूक भाजपला "बूस्ट' देणारी होती. अहमदाबादवरून निघालेले नरेंद्र मोदी नावाचे वादळ साऱ्या देशभर घोंघावत होते. विदर्भही त्याला अपवाद नव्हता. याच वर्षाच्या प्रारंभी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातल्या सर्व दहाही जागा भाजप-शिवसेना युतीने जिंकल्या होत्या. त्या वादळाचा परिणाम आजही कायम आहे. त्याचे परिणाम काही महिन्यांत होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत होणे अपेक्षित होतेच आणि झालेही तसेच.

मात्र, या 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. लोकसभेत असलेली भाजप-शिवसेना युती आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात "ब्रेकअप' झाला. परिणामी, हे चारही प्रमुख पक्ष राज्यात वेगवेगळे लढले. त्यामुळे त्यांना आपली ताकदही कळली आणि या निवडणुकीने विदर्भातील भाजपचे मजबूत स्थानही दाखवून दिले. एकट्या लढल्याचा सर्वाधिक तोटा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला झाला. शिवसेना आठवरून अर्ध्यावर (4) आली, तर राष्ट्रवादीची दुर्दशा होत, तिला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. कॉंग्रेसचीही स्थिती उत्साहवर्धक नव्हतीच. 1994 पासून विदर्भात वीसच्या घरात खेळणाऱ्या कॉंग्रेसला या निवडणुकीत केवळ 10 आमदार निवडून आणता आले. भाजपने मात्र हनुमानउडीच घेतली. एकट्याने लढूनदेखील भाजपने तब्बल 44 आमदार निवडून आणले.
कधी काळच्या कॉंग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात त्याच पक्षाची स्थिती अशी दयनीय होत असताना भाजप मात्र मजबूत होत राहिली. त्याचे परिणाम गाव आणि जिल्हा पातळीवरील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही दिसायला लागले आहेत. तेथेही आज अनेक ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांसारखी राज्य सरकारमधील महत्त्वाची पदे आज विदर्भाकडे आहेत. शिवाय, नितीन गडकरी यांनी भाजपचे नेतृत्व केले आहे आणि आजही ते मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत. भाजपने विदर्भावरील पकड मजबूत करीत विदर्भाचे राज्याच्या राजकारणातील स्थानही अधिक मजबूत केले, हे नाकारता येत नाही.