नागपूर - सिंचन प्रकल्पांची कामे मिळविण्यास अपात्र असतानाही बाजोरिया कंपनीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर कंत्राट मिळविले, अशी धक्कादायक माहिती अमरावती ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रातून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचे सरकारने या शपथपत्राद्वारे अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले आहे.

सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत खडवासल्यानंतर अमरावती ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उदेसिंग साळुंके यांनी सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज हे शपथपत्र दाखल केले. अमरावती जिल्ह्यातील रायगड नदी सिंचन प्रकल्प व वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविण्यास अपात्र असतानाही बाजोरिया कंपनीचे कंत्राट चढ्या दराने स्वीकारण्यात आले, असेही शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

रायगड नदी सिंचन प्रकल्प चांदूर रेल्वे तालुक्‍यात आणि वाघाडी सिंचन प्रकल्प दर्यापूर तालुक्‍यात आहे. बाजोरिया कंपनीने अपेक्षित खर्चापेक्षा 25.50 टक्के अधिक रक्कम घेऊन रायगड नदी प्रकल्पाचे, तर 17.92 टक्के अधिक रक्कम घेऊन वाघाडी सिंचन प्रकल्पाचे काम स्वीकारले.

या गैरव्यवहारात यवतमाळ विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याचा सहभाग आढळून आला आहे. कार्यकारी अभियंत्याने कंपनीला बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत केली. त्यामुळे बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी, कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध रायगड नदी प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये 6 मार्च 2018 रोजी चांदूर रेल्वे पोलिस ठाण्यात, तर वाघाडी सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये 10 जुलै 2018 रोजी दर्यापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, असे सरकारच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.