नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठांशी संलग्नित असलेल्या बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये गेल्या तीन वर्षात प्राचार्यांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्यात. यापैकी बऱ्याच नियुक्‍त्या करताना नियमांना डावलण्यात आल्याची माहिती आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन दिवसाआधी राणी इंदिराबाई भोसले महाविद्यालय कुही येथील प्राचार्य जयंत जगताप यांच्या नियमबाह्य सेवेविरोधात निर्णय दिला. यात विद्यापीठ प्रशासनावर कठोर ताशेरे ओढण्यात आले असल्याने आतापर्यंत करण्यात आलेल्या नियुक्‍त्यांवरही गदा येण्याची शक्‍यता बळावली आहे. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(यूजीसी) 2013 साली प्राचार्यांसाठी पाच वर्षांचा सेवाकाळ ठरवून दिला आहे. राज्य शासनानेही 2016 मध्ये शासन निर्णयाद्वारे या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. कुठल्याही महाविद्यालयामध्ये प्राचार्य नियुक्तीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे सेवेत राहत येते. याशिवाय प्राचार्य पदासाठी पंधरा वर्षांचा प्राध्यापक पदाचा अनुभव, सहाय्यक अधिव्याख्याता म्हणून कालबद्ध पदोन्नती वा थेट निवड असणे गरजेचे असते. याशिवाय चारशेपेक्षा अधिकचा एपीआयही मोजला जातो. हे असताना, जो विषय तो शिकवितो, तो विषय त्या-त्या महाविद्यालयात असणे गरजेचे असते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून ज्या प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्राचार्य म्हणून करण्यात आलेल्या आहेत, त्या प्राध्यापकांच्या निवडीमध्ये हे सर्वच निकष डावलण्यात आल्याचे दिसून येते. यापैकी बरेच प्राध्यापक सहाय्यक अधिव्याख्याता नसताना, त्यांना राजकीय दबावातून प्राचार्य म्हणून नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. यापैकी एक प्राचार्य प्राध्यापक नसताना, त्याला प्राचार्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या सर्वच प्राचार्यांच्या नियुक्तीवर महाविद्यालय विभागाने आक्षेप नोंदविला आहे. असे असताना, त्यांना समितीने मान्यता दिलीच कशी असा प्रश्‍नही उपस्थित होतो आहे.