नागपूर : सुमारे दोन वर्षांनंतर जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी चालविली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वीच संपला आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी व न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निवडणूक लांबत गेली. त्यामुळे मावळत्या अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त दोन वर्षांचा कालावधी उपभोगता आला. प्रथम निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच सरकारने दोन ग्रामपंचायतींचा दर्जा उंचावत नगरपालिका आणि नगरपंचायत केले. याला नागपूरच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे निवडणुका घेता आल्या नाही. यामुळे सरकारने प्रशासक नियुक्त न करता जिल्हा परिषदच्या "बॉडी'ला मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीचा कार्यकाळ मात्र निश्‍चित केला नव्हता.
सरकारने नंदुरबार, धुळे, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदेलाही मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीनंतर एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केल्याने त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ योग्य नसल्याचा ठपका ठेवला. त्यामुळे सरकारने नागपूरसह पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. सरकारच्या या आदेशाला जिल्हा परिषदेच्या काही माजी सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. यात शिवकुमार यादव, अंबादास उके यांचा समावेश आहे.