अमरावती - हक्कभंगप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात अमरावती महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन दाखल केले. गुडेवार यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत विधानसभा सदस्यांच्या हक्कांचे हनन केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावण्यात आली. 

राज्य सरकार, मुख्य सचिव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्‍त मुख्य सचिव आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या विरुद्ध रीट पिटीशन दाखल करण्यात आले. 

प्रधानमंत्री आवास योजना हा विषय सभागृहाबाहेरचा आहे. या योजनेतील लाभार्थींची यादी आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांना न दाखवताच पुढे पाठविण्यात आल्याने सभागृहाची अवमानना कशी झाली, असा प्रश्‍न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने गुडेवार यांचे या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुयोग्य पद्धतीने गती दिल्याबद्दल कौतुक केले. त्याचे पुरावे या याचिकेसोबत जोडण्यात आलेले आहेत. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींची निवड करून यादी न दाखविल्याने व या योजनेच्या अंमलबजावणीत मनपा क्षेत्रातील विधानसभा सदस्यांना माहिती न दिल्याने विशेषाधिकाराचे हनन झाले, अशी तक्रार आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी विधिमंडळात केली. विशेषाधिकार समितीने यावर चौकशी करून चंद्रकांत गुडेवार यांना दोषी ठरवीत 7 एप्रिलला शिक्षा सुनावली. आगामी अधिवेशनात विधिमंडळासमोर उपस्थित करून गुडेवार यांना समज देण्याची शिक्षा फर्माविण्यात आली. 

तथापि, जी चूक केलीच नाही, त्याबद्दल शिक्षा कशी काय दिली जाऊ शकते, असा प्रश्‍न करीत न्यायाच्या अपेक्षेत असलेल्या गुडेवार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. 

अमरावती महापालिकेत आयुक्तपदावर कार्यरत असताना आमदार डॉ. देशमुख यांच्या निकटवर्तींविरुद्ध कारवाईचे पाऊल उचलले गेले; त्याचा वचपा राजकीय सूडबुद्धीने घेतला जात असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला.