आधार कार्ड तपासून सिलिंडर जोडणी द्या
नागपूर : राज्यातील गॅस एजन्सी कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडून पंधरा दिवसांच्या आत आधार कार्डशी संबंधित संपूर्ण माहिती मागावी व ही माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी. यानंतरच राज्य सरकारने ग्राहकांना नवीन गॅस सिलिंडर जोडणी द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
केंद्र सरकार राज्य सरकारला केरोसीनचा पुरवठा करते. परंतु, गरज असताना ग्रामीण भागात केरोसीनचा पुरवठा कमी केला जातो. याउलट शहरामध्ये वाटपाचे प्रमाण अधिक आहे. हा ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका कवडूजी पुंड यांनी दाखल केली होती. यानंतर रेशन कार्ड असणाऱ्यांनाच केरोसीनचे वाटप केले जाते. तसेच ज्यांच्याकडे गॅस सिलिंडर आहे, त्यांना केरोसीनचे वितरण केले जात नाही, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. यानंतर किती गॅस सिलिंडर कार्डावर स्टॅम्पिंग करण्यात आले, किती ग्राहकांकडे आधार कार्ड आहे व किती ग्राहकांकडे रेशन कार्ड आहे, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. या माहितीवरून शहरी भागातील केरोसीनचा कोटा कमी होतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. तसेच स्वयंपाकाचे एक गॅस सिलिंडर असणाऱ्या ग्राहकांचा केरोसीनचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. सिलिंडर संपल्यास अशा ग्राहकांनी काय करावे, असा प्रश्‍नही या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी उपस्थित झाला होता.
यापूर्वी गॅस जोडणीसाठी धोरण तयार करणार काय, तसेच ग्राहकाचे रेशन कार्ड बघितल्याशिवाय नवीन स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी देऊ नये, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले होते. परंतु, या आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने खंडपीठाला केली होती. न्यायमूर्तिद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठात आज मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी, तर राज्य सरकारतर्फे विशेष वकील म्हणून ऍड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.