अमरावती : समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प (केम) मधील सहा कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या न्यायालयाने गणेश चौधरींचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.
गणेश चौधरी "केम'च्या अमरावती विभागाचे प्रकल्प संचालक असताना 2015-2016 या काळात हा गैरव्यवहार झाला. हे प्रकरण विधानसभेतसुद्धा गाजले होते. त्यानंतर अमरावती पोलिसांनी लेखाधिकाऱ्यांच्या चौकशीवरून प्रथम चौधरीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाची चौकशी अमरावतीच्या आर्थिक गुन्हेशाखेकडे आहे. चौधरीने चौकशीमध्ये तपास यंत्रणेला सहकार्य करावे, असे आदेश काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सतत तीन दिवस ते ईओडब्ल्यूच्या कार्यालयात बयाण देण्यासाठी हजर झाले. त्यापूर्वी त्यांना तपास यंत्रणेने हजर राहण्याबाबत अनेकदा विनंती केली होती. दुसऱ्या बाजूने त्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर बरेच दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. अखेर न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी अमरावती पोलिसांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानुन चौधरींचा जामीन अर्ज फेटाळला, असे तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले यांनी सांगितले.
सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात ऍड. नीरज जावडे यांनी युक्तिवाद केला. चौधरीच्या अटकेनंतर अधिक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्‍यता आहे. चार दिवसांपूर्वीच आर्थिक गुन्हेशाखेने निवृत्त पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यासह एका विद्यमान अधिकाऱ्यालाही अटक केली होती. डॉ. विवेक नारायण भारदे (शेवगाव, अहमदनगर) व यशवंत ज्ञानोबा वाघमारे (रा. पिंपळेतिलक, पुणे) अशी अटक झालेल्या दोघांची नावे आहेत. गणेश चौधरी सध्या कोकण विभागात कार्यरत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केममधील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गणेश चौधरींचा जामीन फेटाळल्याने पोलिसांकडून त्यांच्या अटकेची कारवाई केली जाईल.
आसाराम चोरमले,
पोलिस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हेशाखा अमरावती.