३४ हजार कोटींची केवळ चर्चा; २०२१ पर्यंत २७ हजार कोटींच्या नियोजनाचा फज्जा 
नागपूर - भविष्यातील लोकसंख्येची वाढ बघता नागपूरकरांना केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर येथे एज्युकेशन हब, मेडिकल हबसह पर्यटन वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून शहर  विकासाचा ३४ हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, या आराखड्याला खीळ लागली असून २०२१ पर्यंत २७ हजार कोटींच्या नियोजनाही फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे केवळ शहराच्या विकासाचे आकडे फुगविण्यासाठीच हा अट्टहास होता की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, नगरसेवक, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींपुढे या आराखड्याचे सादरीकरण केले. या आराखड्यानुसार २०४१ पर्यंत संत्रानगरीत अत्याधुनिक सुविधेसह रस्ते, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य संस्था, पर्यटन विकासावर ३४ हजार ६०४ कोटी खर्च केले जाणार आहे. यात अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनांचा समावेश आहे. २०२१ पर्यंत २७ हजार ३५० खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. यासाठी केवळ महापालिकाच नव्हे तर नासुप्र, पर्यटन विकास महामंडळ, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग खर्च करणार होते. वाहतूक व्यवस्था, उत्तम पर्यावरण, आणीबाणी स्थितीशी लढण्याची क्षमता, अत्याधुनिक तंत्रांसोबत पाणीपुरवठा, मलवाहिनी, घनकचरा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक वास्तूंचा विकास, झोपडपट्टी विकास यावरही आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. मात्र, २०२१ वर्षासाठी आता केवळ तीन वर्षे शिल्लक असून या विकास आराखड्याची चर्चाही पदाधिकारी, अधिकारी करताना दिसून येत  नाही. त्यामुळे निधीच्या नियोजनाचा पुरता फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. उत्पन्नाच्या नव्या स्रोताकडे पाठ महापालिकेची आर्थिक स्थिती वाईट असताना विकासासाठी पैसा कुठून येणार? यावरही  सादरीकरण करण्यात आले होते.

यात उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करण्याचा सल्ला पालिकेला देण्यात आला होता. मात्र, तीन वर्षांनंतरही पालिका उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यात अपयशी ठरली.

केवळ लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी हजारो कोटींची चर्चा करतात. मोठमोठ्या एजन्सीला आमंत्रित करून सादरीकरण केले जाते. नंतर ते प्रकल्प कुठे जातात काही  कळत नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता ३४ हजार कोटींचा विकास आराखडा धूळखात पडला असेल तर यात नवल नाही. 
- तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका.

२०२१ पर्यंत अल्पकालीन योजना           खर्च   
पाणीपुरवठा                                   २०० कोटी                                      
सिवेज                                         ६८३ कोटी                                       
रस्ते, वाहतूक                           २१६०८ कोटी                                    
पावसाळी पाणी नाली                 १७४८ कोटी                                      
घनकचरा व्यवस्थापन                ३४१ कोटी                                        
झोपडपट्टी विकास                     १६८४ कोटी                                     
हेरिटेज विकास                          २६७ कोटी                                        
पर्यटन विकास                          २०० कोटी                                       
नगर प्रशासन सुधारणा                ८० कोटी                                        
सामाजिक पायाभूत सुविधा           ६३ कोटी                                   
पर्यावरण                                 ४२८ कोटी                                     
आणीबाणी, अग्निशमन              ४७ कोटी