नागपूर - महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चावर आयकर विभागाची पाळत राहणार आहे. एवढेच नव्हे त्यांच्या बॅंकांच्या व्यवहारावरसुद्धा नजर ठेवणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना चार लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. यानंतरही लाखो रुपये उधळले जातात. त्याच्या तक्रारीसुद्धा प्राप्त होतात. मात्र, ठोस पुरावे सापडत नसल्याने कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे यंदा प्रथमच महसूल, अबकारी आणि पोलिस, वन, आयकर, बॅंक, रेल्वे आणि विमानतळ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची खर्चाच्या हिशेबावर लक्ष ठेवण्यासाठी मदत घेणार असल्याचे सहारिया यांनी सांगितले.

रेल्वेच्या माध्यमातून बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या मालावर नजर ठेवण्यात येईल. निवडणुकीच्या काळात एखाद्या खात्याचा व्यवहार संशयित वाटल्यास तपास करण्यात येईल. या व्यवहारावर आयकर विभागाची पाळत असणार असून, 55 आयकर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मुंबईत 15, तर नागपूर महापालिकेसाठी 6 अधिकारी असतील. मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या उमेदवारांचे सदस्य रद्द होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नातेवाइकांचेही खर्च जोडणार
खर्च मर्यादेत राहावा यासाठी उमेदवार पक्ष, नातेवाईक व मित्रमंडळांमार्फत खर्च करतो. यंदा उमेदवारांच्या सग्यासोयऱ्यांच्या खर्चाचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. निवडणुकीसाठी त्याला स्वतंत्र खाते उघडावे लागणार आहे. दररोजच्या खर्चाची माहिती द्यावी लागणार असून, निवडणुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत सर्व खर्चाचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. पक्षांना 60 दिवसांत खर्चाची माहिती द्यावी लागणार आहे. उमेदवारांकडून मोफत वाटप करण्यात येणाऱ्या दारू, इतर वस्तू आणि देणगीवरही पाळत ठेवण्यात येणार असल्याचे सहारियांनी सांगितले.

दबाव टाकणाऱ्यावर कारवाई
निवडणुका पारदर्शी व निष्पक्षरीत्या पार पाडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आवश्‍यक उपाय करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. निवडणूक प्रक्रियेत एखाद्या उमेदवार, लोकप्रतिनिधीकडून हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला किंवा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर कारवाई करण्याच्या सूचनाही दिल्याचे सहारिया यांनी सांगितले.

रात्रीही भरता येईल अर्ज
उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन भरावा लागणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यात शंभर टक्के अर्ज ऑनलाइन भरण्यात आले. ऑनलाइन अर्ज असल्याने रात्री केव्हाही अर्ज भरता येते. यामुळे अर्ज अवैध ठरण्याचा धोका कमी आहे.