नागपूर - नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकांची झालेली कोंडी अद्याप कायम आहे. या अनुषंगाने क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकांना एक हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

दिलीप गोपालराव राजूरकर आणि अन्य एका जणाने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या बॅंकांचे सदस्य हे कामगार, लहानसहान व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेते, दुकानदार, रिक्षाचालक आदी कनिष्ठ वर्गातले असतात. सदस्य बॅंकेच्या एजंटला दररोज 20 रुपये देतात. या माध्यमातून त्यांचे पैसे संचयन सुरू असते. याच आधारावर ही मंडळी बॅंकेकडून कर्जदेखील उचलते. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे क्रेडिट सहकारी बॅंकांना कर्ज देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सुमारे 2.25 कोटी उपभोक्‍त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर गदा आल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.

शेकडो बॅंका अडचणीत
राज्यात महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्‍ट 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या 15 हजार 670 क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बॅंका आहेत. एका क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेमध्ये दररोज 20 ते 22 हजार रुपये जमा होतात. बॅंकेतील सदस्यांना कर्जदेखील देण्यात येते. मात्र, सरकारने या बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुभा न दिल्यामुळे आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.