नागपूर - शहरातील अवैध नळ जोडणी वैध करण्यासाठी आतापर्यंत नियमितीकरण  शुल्क वसूल केले जात होते. त्यामुळे अवैध नळजोडणी सापडल्यास नियमितीकरण शुल्क भरणार, अशी वृत्ती वाढली होती. आता महापालिकेने या अवैध नळजोडणीधारकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. 

महापालिकेने जलप्रदाय विभागाच्या उपविधीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सभागृहात येणार आहे. उपविधीत सुधारणा करताना काही अप्रिय निर्णयही महापालिकेने घेतले असून, ते महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालणारे आहे. शिवाय काही निर्णयामुळे पाणी न मिळणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देणारेही आहेत. शहरात मोठ्या प्रमाणात बहुमजली इमारती तयार होत आहेत किंवा झाल्या आहेत. या इमारतीच्या कंत्राटदारांनी  आक्‍युपेशन सर्टिफिकेट (भोगवटा प्रमाणपत्र) सादर न केल्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांना आतापर्यंत नळजोडणी दिली जात नव्हती. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांना पाण्यासाठी  विहिरीवर किंवा टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यांना पिण्याचे पाणी खरेदी करावे लागत होते. आता मात्र या रहिवाशांना पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, त्यांना तिप्पट पाणीकर द्यावे लागणार आहे. पाणी कर थकबाकीदारांना मात्र नवीन प्रस्तावित धोरणामुळे पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे. थकीत रक्कम न भरल्यास नळ बंद केल्यानंतर अशा नागरिकांना टॅंकरनेही पाणीपुरवठा होणार नाही. नवीन नळ जोडणी घेताना महापालिकेच्या प्राधिकृत प्लंबर्सकडूनच जोडणी करावी लागणार आहे. अन्यथा आता ५० रुपयांऐवजी २०० रुपये दंड घरमालकाकडून वसूल केला जाणार आहे. 

विहीर खोदणे, बुजविण्यासाठी परवानगी
भूगर्भातील जलस्रोत कायम ठेवण्यासाठी आता महापालिकेकडून विहीर खोदण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. एवढेच महापालिकेच्या परवानगीशिवाय विहीर बुजविताही येणार नाही. विहिरीच्या पाण्याच्या वापराची नोंद करावी लागेल. जो वापर नोंदविला, त्यासाठीच विहिरीचे पाणी न वापरल्यास अनधिकृत वापरासाठी कारवाई करण्यात येईल.