नागपूर - नर्मदा नदी धरणाचे गेट बंद करून त्यात पाणी साठविण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला. त्यासाठी 31 जुलैपर्यंत या धरणामुळे बाधित होणाऱ्या गावकऱ्यांना गाव खाली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, अद्यापही पाच हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हायचे असताना धरणात पाणी साठविण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी बुधवारी येथे केला.

एका कार्यक्रमानिमित्त नागपुरात आल्या असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नर्मदा धरणामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना जमिनी न दिल्यास प्रती शेतकरी 60 लाख रुपये देण्याचे निर्देश सर्वोच्य न्यायालयाने दिले आहति. त्यामुळे सरकारने या आदेशाचे पालन करून आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. त्याआधीच पाणी साठविल्यास त्याचा फटका हजारो कुटुंबांना बसू शकतो. नर्मदा धरणाचे थेंबभरही पाणी महाराष्ट्राला मिळणार नाही. मात्र, या धरणामुळे महाराष्ट्रातील 500 कुटुंबे बाधित झाली आहेत. त्यांचे पुनर्वसन अद्यापही झालेले नसून, मध्य प्रदेश सरकारने त्यांना कुठलीही मदत दिलेली नाही. त्यामुळे यावर राज्यातील फडणवीस सरकारने योग्य भूमिका घेऊन प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळवून देण्याची गरज असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. दरम्यान, गोहत्याबंदीच्या निर्णयाला सरकार धार्मिकतेचा रंग देत आहे. त्यामुळे समाज समाजामध्ये भेदभाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.