नागपूर - "बुटीबोरी एमआयडीसीत भूखंड लाटणाऱ्या दर्डा परिवाराचा धिक्कार असो, दिव्यांगांच्या नावावरील जमिनीचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या व कोट्यवधींचा कर बुडविणाऱ्या दर्डा परिवाराच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झालीच पाहिजे, आदी घोषणा देत लोकहित मंच आणि भीमसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज बुटीबोरी चौकात निदर्शने केली. 

कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड लाटून त्यांचा व्यावसायिक वापर करणारे माजी खासदार आणि लोकमत समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय दर्डा आणि त्यांच्या परिवाराची चौकशी करण्यास विलंब करणाऱ्या प्रशासनाचाही धिक्कार करण्यात आला. कथित गैरव्यवहाराची चौकशी न केल्यास तीव्र आंदोलन आणि महाराष्ट्रदिनी (ता. 1 मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढू, असा इशाराही देण्यात आला. 

अपंग व मतिमंदांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर सभागृह तयार करून त्याचा व्यावसायिक उपयोग केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर बुटीबोरी एमआयडीसीतील दर्डांच्या भूखंडावर कोट्यवधी रुपयांचा ग्रामपंचायतीचा कर गेल्या सहा वर्षांपासून थकीत आहे. विजय दर्डा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय पदाचा गैरवापर करीत सरकारी नियम धाब्यावर बसवून बुटीबोरी एमआयडीसी येथील तब्बल नऊ भूखंड अनधिकृतरीत्या गिळंकृत केल्याचा आरोप आहे. 

बुटीबोरी चौकात तासभर दर्डा परिवाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. निदर्शनांनंतर मंचाच्या शिष्टमंडळाने बुटीबोरी पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना निवेदन दिले. शिष्टमंडळात डॉ. भीमराव मस्के, डॉ. आर. एस. वाहाणे, पंकज ठाकरे, गणेश सोनटक्के, संजय भमरकर, तुळशी पिपरदे, सिद्धार्थ जवादे, जय बोंदरे, जितेंद्र मेश्राम, टिकेश्‍वर पारधी, क्रिष्णा सोनी, अरविंद बन्सोड, बाळू श्रीवास, अरविंद नारायणे, निरंजन सेलकर यांचा समावेश होता. 

.. तर मंत्र्यांना घेराव 
दर्डा परिवाराच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई न केल्यास स्थानिक खासदार व आमदारांच्या घरांसमोर निदर्शने, मंत्र्यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशाराही लोकहित विचार मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी दिला. 

असे आहे भूखंड प्रकरण 
लोकहित मंचाच्या आरोपानुसार, विजय दर्डा 1998 ते 2016 दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी नियमांचे उल्लंघन करीत प्रिंटिंग व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्रात मोडत असतानाही वाणिज्य झोनमधून भूखंड पदरात पाडून घेतला. वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंडाचा दर औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा दुप्पट असतो, ही बाब लक्षात घेऊन वाणिज्य क्षेत्रातील भूखंड घेऊनही शुल्क मात्र औद्योगिक दराप्रमाणेच मोजले.