अमरावती : राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा देणाऱ्या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळात सामावून घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या जिल्हा शाखेतर्फे येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर बुधवारी (ता. 28) धरणे देण्यात आले.
ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून 2011 पासून संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) व आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पांतर्गत सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक म्हणून हजारो संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन देऊनसुद्धा त्यांना एक-एक वर्ष मानधन दिले जात नाही. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची अद्याप पूर्तता केलेली नाही, असे सांगत राज्यातील 27,906 ग्रामपंचायतींमधील सर्व संगणक परिचालकांनी 19 ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. 26 ऑगस्ट रोजी ट्‌विटर मोर्चा करण्यात आला. पुढील टप्पा म्हणून बुधवारी (ता. 28) धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संगणक परिचालकांच्या मागण्या
संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळात सामावून दरमहा किमान 15 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार शासन निर्णय निर्गमित करून नियुक्ती द्यावी, मानधन 14 व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून द्यावे, एप्रिल 2017 ते जुलै 2019 पर्यंतचे थकीत मानधन द्यावे, ज्या ग्रामपंचायतींनी निधी दिला नाही त्या परिचालकांना राज्य शासनाच्या निधीतून मानधन द्यावे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (शेतकरी कर्जमाफी) योजनेचे मानधन द्यावे, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचे ऑनलाइन सर्वेक्षणाचे मानधन मिळावे, नोटीस न देता कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना कामावर परत घ्यावे.