जलालखेडा (जि.नागपूर):  एकीकडे शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यादृष्टीने मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल क्‍लासरुम ही संकल्पना पुढे आणली. मात्र दुसरीकडे शाळांना जोडण्यात आलेला वीजबिल भरणा होत नसल्याने वीजजोडण्या कापल्या जात आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान डिजिटल शाळांचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार, यावर प्रश्न उभे होत आहे.
नरखेड तालुक्‍यातील जि.प. शाळा 126 आहेत. यात 8 हजार विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. या विद्यार्थ्यांना पाटी आणि पेन्सिलीपासून थोडे दूर नेत डिजिटल अभ्यासक्रम तयार करून त्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आला. परंतु तालुक्‍यातील शाळांची स्थिती वेगळी आहे. तालुक्‍यातील शाळांना डिजिटल शाळा म्हणून गणल्या जात आहेत. पण वीजपुरवठा खंडित केल्याने त्या कागदावरच डिजिटल आहेत.
ग्रामविकासाकरिता मिळणारा 14 व्या वित्त आयोगचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळत असतो. या निधीतून 25टक्‍के निधी हा शिक्षणावर खर्च करावयाचे स्पष्ट आदेश असतानासुध्दा ग्रामपंचायत शाळांना नेवैद्य दाखवण्याचे काम करतात. शाळांना पुरेशा सुविधा ग्रामपंचायतकडून मिळत नसल्याची खंत विद्यार्थी व पालक वर्गाकडून व्यक्‍त केली जात आहे. शाळांना भरपूर निधी उपलब्ध नसल्याने त्यांना शाळेचे मेंटेनन्स करणे पूर्ण होत नाही. त्यात वीजबिल शाळा भरणार कशी? महावितरण कनिष्ठ अभियंता जलालखेडा यांच्याकडून 12 जि.प. शाळांच्या वीजजोडण्या कापण्यात आल्या. महावितरण कनिष्ठ अभियंता नरखेड यांच्याकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही शाळेचा वीजपुरवठा खंडित केला नाही, असे सांगण्यात आले.
शाळांना फारसा भक्कम निधी उपलब्ध होत नाही. जो काही निधी मिळतो, त्यात वर्षभराचे नियोजन करावे लागते. तो निधीसुध्दा अपुरा पडतो. शाळाचे वीज बिल भरण्यासंदर्भात 14 व्या वित्त आयोगात तरतूद आहे. परंतु हवे तसे सहकार्य ग्राम प्रशासनाकडून होत नसल्याचे चित्र आहे.
बी. एस. धवड
गटशिक्षण अधिकारी, नरखेड
शिक्षणावर 14 व्या वित्त आयोगातून 25 टक्‍के निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. जि. प. शाळांचे वीजबिल ग्रामपंचायत भरत नसल्याची बाब अद्याप माहीत नसल्याने याबाबत मी लक्ष दिले नाही. पण आपल्या माध्यमातून ही बाब समोर आल्याने सर्व ग्रामपंचायतला जि.प.शाळांचा विज बिल भरणा करण्यास सांगतो. एक तर 14 व्या आयोगातून नाहीतर सामान्य फंडातून बिल भरण्यास सांगतो.
दयानंद राठोड
खंडविकास अधिकारी, पं. स. नरखेड