नागपूर : राज्यात शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अभियान आणि उपक्रम राबविणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाच विभागाच्या धोरणांचा फटका बसला आहे. 2013 साली एमपीएससीमार्फत निवडण्यात आलेल्या 74 शिक्षणाधिकाऱ्यांचा "परिवीक्षाधीन' कालावधीचा वनवास संपता संपत नसल्याने सोयीसुविधाही मिळत नसून आणि वेतनवाढ थांबलेली आहे. सरकार शिक्षणाधिकाऱ्यांची किती वर्षे परीक्षा घेणार असा सवाल आता केला जात आहे.
राज्याचे शिक्षणाचे धोरण जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावर राबविण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. प्रशासन आणि शाळांमधील दुवा म्हणून तो काम करीत असतो. 2013 साली राज्यातील शिक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर आणि इतर प्राधिकरणात असलेली शिक्षणाधिकाऱ्याची पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 2013 साली राज्य लोकसेवा आयोगातून शिक्षणाधिकाऱ्यांची परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. पदावर नियुक्ती केल्यावर दोन वर्षांचा "परिवीक्षाधीन कालावधी असतो. यानंतर शासन पत्र काढून त्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नियमित करीत असते. त्यानुसार 2015 साली शिक्षण विभागाने असे पत्र काढून नियुक्त केलेल्या 74 शिक्षणाधिकाऱ्यांना नियमित करणे गरजेचे होते. मात्र, त्याला पाच वर्षाचा कालावधी निघून गेला. तरीही शासनाकडून या शिक्षणाधिकाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली नाही. या प्रकाराने दरवर्षी होणारी वेतनवाढ एकदाही मिळालेली नसून तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या पदोन्नतीलाही शिक्षणाधिकारी मुकले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षणाधिकाऱ्याची कामे करूनही त्यात थोडा कसूर झाल्यास त्यांना थेट काढण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे नोकरीतील अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार लटकत असल्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे कामात कसे लक्ष लागणार? हा विषय आहे.
वरिष्ठांचे दुर्लक्ष
राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्यासाठी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होणे अपेक्षित असते. मात्र, त्याबद्दल प्रशासन उदासिन असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे याबद्दल प्रस्ताव सादर करूनही त्यात चुका दाखविण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडल्याचे दिसून येते.