नागपूर  : राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेस आजपासून सुरुवात झाली. शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी (ता. 18) अकरावीच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये दहा टक्के जागा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने विरोध दर्शविला आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मागील वर्षी शहरात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असताना, कोणत्या निकषावर प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ केली असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.
राज्यात एक जूनपासून अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील अर्जाचा पहिला भाग भरण्यास सुरुवात झाली. मात्र, शहरातील 54 हजार 230 जागांसाठी आतापर्यंत 28 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. मागील वर्षीचा विचार केल्यास 54 हजार 230 जागांसाठी 40 हजारांवर विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी जवळपास 36 हजार 611 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नोंदविले होते. त्यामुळे जवळपास 17 हजार 619 जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यावर्षी प्रक्रियेस बराच उशीर झाल्याने बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी अगोदरच ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतले आहेत. दुसरीकडे सीबीएसई विद्यार्थ्यांनी अकरावीत सीबीएसई अभ्यासक्रमाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे रिक्त जागांची संख्या वाढणार आहे. असे असताना केवळ एका शहराचा विचार करून राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सरसकट 10 टक्के जागा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रवेश क्षमतेपेक्षाही कमी अर्ज आले असताना, जागा वाढवून देणे हे गैरवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे संघटनेकडून नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय याबद्दल केंद्रीय प्रवेश समितीला त्याबद्दल विचारात घेण्यात आलेले नसल्याचे समजते. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाकडून करण्यात आली आहे.
अगोदरच रिक्त जागांची संख्या मोठी असताना, प्रवेशक्षमता वाढीच्या निर्णयाने काही विशिष्ट महाविद्यालयांनाच फायदा होईल. शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेनंतर परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे दिलेला सरसकट वाढीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा.
- रवींद्र फडणवीस,
कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ