नागपूर - राज्यात अनेक जागांवर अतिक्रमीत झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. यातील नियमितीकरणास पात्र जागा गरज पडल्यास सरकार प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेणार आहे. मात्र, या जागेऐवजी संबंधित झोपटपट्टी किंवा अतिक्रमणधारकास मोफत सदनिका देण्यात येणार आहे. सदनिका उपलब्ध नसल्यास रोख मोबदल्याचाही पर्याय सरकारने उपलब्ध करून दिल्याने लाखो झोपटपट्टीवासी तसेच अतिक्रमणधारकांना याचा लाभ होणार आहे. 

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे अनेकदा प्रकल्प अंमलबजावणीत विलंब होत असून याचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर पडतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूल विभाग प्रधान सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींना जूनमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या अतिक्रमित झोपडपट्ट्यांना सरकारने नियमित केले आहे.

मात्र, यातील काही जागांवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रकल्प होऊ घातलेले आहे. या जागा घेतल्यास झोपटपट्टीवासीयांमध्ये  असंतोषाची शक्‍यता लक्षात घेता सरकारने नियमितीकरणास पात्र असलेल्या जागांऐवजी मोफत सदनिका किंवा रोख मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पासाठी झोपडपट्टीतील जागीची गरज पडल्यास ती ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा  फायदा लाखो अतिक्रमणधारक व झोपडपट्टीधारकांना होणार आहे. हा खर्च संबंधित प्रकल्प संचालक कंपनीला करावा लागणार आहे.

पालिका क्षेत्रात २६९ वर्ग फुटाची सदनिका
नियमितीकरणास पात्र जागेवरील अतिक्रमणधारकास महापालिका क्षेत्रात २६९ वर्गफुटाची  सदनिका मोफत देण्यात येणार आहे. नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात ३०० वर्गफुटाची  सदनिका किंवा त्या उपलब्ध नसल्यास सरकारने रेडीरेकनरनुसार ठरविलेल्या वार्षिक दराप्रमाणे रोख मोबदला देण्यात येईल. सदनिका पंतप्रधान आवास योजनेतूनही देण्यात येतील.

माहिती ‘आधार’शी जोडणार 
अतिक्रमणधारकास सदनिका किंवा मोबदला देताना त्याची संपूर्ण माहिती आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०१८ पूर्वीचे रेशन कार्ड असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्ररीत्या सदनिका व मोबदला देण्यात येईल. एकाच झोपडीत एकापेक्षा अधिक कुटुंब राहात असेल, परंतु त्यांचे रेशन कार्ड वेगळे असल्यास त्यांनाही लाभ होईल.