नागपूर - महापालिका निवडणुकीसाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाला खर्चाची मर्यादा नाही. परंतु, एखाद्या प्रभागात राजकीय पक्षाची सभा झाल्यास, त्यावरील खर्चाची जबाबदारी चार उमेदवारांवर विभागून देण्यात येईल, असे आज महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराला चार लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे उमेदवाराला निवडणुकीसाठी वेगळे बॅंक खाते काढावे लागणार आहे. 

महापालिका निवडणुकीच्या तयारीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर भरारी पथकाचे लक्ष राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. उमेदवाराने इतर बॅंक खात्यातून खर्च केल्याचे आढळल्यास त्याचा समावेश त्यांच्या निवडणूक खर्चात करण्यात येईल. निवडणूक अर्ज दाखल करताना उमेदवाराला वेगळ्या बॅंक खात्याचा क्रमांकही द्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वत्र कॅशलेस व्यवहाराचा ढोल पिटला जात असताना उमेदवारांनाही ते बंधन आहे का? या प्रश्‍नावर त्यांनी उमेदवारांना कॅशलेस व्यवहाराचे बंधन नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक खर्चाची उमेदवारांना चार लाखांची मर्यादा मागील निवडणुकीतही होती. मात्र, यात पाच वर्षांनंतरही कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही. पत्रकार परिषदेत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे उपस्थित होते. 

अनामत रक्कम 5 हजार 
निवडणूक अर्ज दाखल करताना उमेदवारांना पाच हजार रुपयांची अनामत रक्कम द्यावी लागणार आहे. आरक्षित जागांसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना अडीच हजार रुपये अनामत रक्कम द्यावी लागणार आहे. महिलांसाठीही जागा आरक्षित असल्याने त्यांना अडीच हजारच द्यावे लागतील. 

ऑनलाइन उमेदवारी अर्ज बंधनकारक 
उमेदवारांना महापालिका निवडणुकीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. https://mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर "नामनिर्देशन पत्र' या ऑयकॉनवर क्‍लिक केल्यास दुसरी विंडो स्क्रिनवर येईल. त्यातील 'create candidate registration form' या आयकॉनवर क्‍लिक केल्यास ऑनलाइन अर्ज पुढे येईल. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर त्याचे प्रिंट काढून कागदपत्रांसह निवडणूक कार्यालयात जमा करावा लागणार आहे. 

ऑनलाइन अर्जासाठी प्रशिक्षण 
महापालिका निवडणुकीत प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने उमेदवारांना अर्ज दाखल करायचे आहे. 27 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज भरण्याबाबत उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.