नागपूर - राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा आदेश काढला. त्यात कोरडवाहू, जिरायती हे पारंपरिक शब्द वगळून बहुवार्षिक पिके असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुवार्षिक पिके म्हणजे नेमकी कोणती, असा संभ्रम निर्माण झाला असून कोणाला, कशी मदत द्यायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

खरीप हंगामात झालेल्या कमी पाऊस झाला. केंद्राच्या निकषानुसार ट्रीगर टू लागू झाल्याने राज्यातील १५१ तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने २६८ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. राज्य शासनाने १५१ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना  मदतीसाठी ७ हजार ९०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. केंद्राच्या पथकाकडून पाहणीही झाली. केंद्राची मदत मिळण्यास उशीर होत असल्याने राज्याने ७ हजार १०३ कोटी देण्यास मंजुरी दिली. त्याबाबतचा आदेशही काढला. ही मदत दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या मदतीच्या आदेशात बाधित शेतकऱ्यांसाठी ६ हजार ८०० तर बहुवार्षिक पिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी दोन हेक्‍टरपर्यंत देण्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या दुष्काळी मदतीच्या निकषात कोरडवाहू आणि सिंचित शेती (जिरायती, बागायती) शब्द प्रयोग आहे. कोरडवाहूसाठी हेक्‍टरी ६ हजार ८०० तर सिंचित शेतीसाठी १३ हजार ५०० रुपयांचा शब्दप्रयोग आहे. मात्र, यंदा मदतीसंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात बाधित शेतकरी आणि बहुवार्षिक पीक असा शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. बहुवार्षिक पीक शब्दामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. यात कोणत्या प्रकारच्या पिकांचा समावेश होता, याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. शिवाय फळपिकांचासुद्धा समावेश नाही. त्यामुळे मदत कशाप्रकारे, कुणाला द्यायची असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

राज्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून अमान्य
राज्य शासनाने मदतीसाठी ७ हजार ९०० कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. केंद्र शासनाने ४ हजार ७१४ कोटीची मदत दिली आहे. त्यामुळे राज्याचा प्रस्ताव पूर्णपणे केंद्राने मान्य केल्याचे दिसत नाही.