यवतमाळ - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने या वेळी सर्वाधिक वीजदरवाढ कृषिपंपांवर लादली आहे. परिणामी "व्हिलिंग चार्जेस' आकारणी रद्द केली, तरीही आयोगाने केलेल्या एकूण वीजदरवाढीचा विचार करता राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांवर 1 नोव्हेंबर 2016 पासून 40 ते 90 टक्के वीजदरवाढ लागू झालेली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही दरवाढ होणार आहे. एप्रिल 2019 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी वीजदर दुप्पट ते अडीचपट होणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी आज, सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

आयोगाने 1 नोव्हेंबर 2016 पासून दरवाढ लागू केली आहे. महावितरणने 18 नोव्हेंबरपासून व्यापारी परिपत्रक लागू केले. त्यामुळे आयोगाने लागू केलेल्या दरातील वाढीची रक्कम कृषिपंपधारकांना भरावी लागेल, असा स्पष्ट खुलासा महावितरणने केला आहे. त्यानुसार मीटर असलेल्या लघुदाब कृषिपंप ग्राहकांचे सवलतीचे वीजदर 3 एचपीसाठी 55 पैसे प्रति युनिट, तर 3 एचपीच्या वर 85 पैसे प्रतियुनिट होते. त्यामध्ये आता 36 पैसे प्रतियुनिट वाढ झालेली आहे. विनामीटर कृषिपंपांच्या दरामध्ये 43 ते 73 रुपये वाढ केलेली आहे. उपसा सिंचन योजनेच्या दरात 65 पैसे प्रतियुनिट वाढ केली आहे. ही सर्व दरवाढ किमान 40 ते कमाल 90 टक्के आहे. त्यानंतर एप्रिल 2017, 2018 व 2019 मध्ये दरवाढ होणार आहे.

शेतीपंपांचा खरा वीजवापर निश्‍चित करणे व त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बिलांची आकारणी करणे. दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांचे सवलतीचे दर शेतकऱ्यांना परवडण्यायोग्य पातळीवर नियंत्रित ठेवणे, याच मार्गाने हा प्रश्‍न सोडविता येईल. यासाठी शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करून दबाव निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना राज्यभरात जिल्हानिहाय शेतकरी मेळावे घेणार असल्याचेही प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. या वेळी वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बापू दर्यापूरकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.