भंडारा - विविध शासकीय योजनांचे अनुदाना आता थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जात आहे. याच अनुषंगाने आता खताचे अनुदानसुद्धा थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे. 1 जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. 

शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीने खत विक्री करतानाच खत कंपनीच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्याची सोय केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 19 हजार 366 किरकोळ खत विक्रेत्यांना आता पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन वाटप करण्यात येणार आहे. नाशिक व रायगड जिल्ह्यात अनुक्रमे 1 हजार 400 आणि 200 विक्रेत्यांना ही प्रायोगिक तत्त्वावर आधीच देण्यात आलेली आहेत. 1 जून 2017 पासून ही योजना राज्यात लागू केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे अनुदानाच्या दुरुपयोग टाळण्यास मदत होणार असून खताची खरेदी करणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची माहिती शासनास मिळणार आहे. 

रासायनिक खातावरील अनुदान हे केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. देश पातळीवर खतांवरील अनुदान दरवर्षी 65 ते 70 हजार कोटी रुपये देण्यात येते. तर राज्यात दरवर्षी साधारणपणे साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. खतांवरील अनुदानाची प्रचंड रक्कम पाहता त्याच्या अनुदानाचा योग्य विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. सध्या 85 ते 90 टक्‍के खतांवरील अनुदान हे खत कंपन्यांना त्यांनी राज्यात खतांचा पुरवठा रेल्वे रेक पॉइंटवर किंवा जिल्ह्यातील गोदामामध्ये केल्यानंतर व त्याबाबतचे योग्य ते पुरावे (रेल्वे रिसीट, लेखा परीक्षकांचा अहवाल इत्यादी) केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर, कंपनीच्या/ पुरवठादारांच्या खात्यात जमा केले जाते व उर्वरित 10 ते 15 टक्‍के अनुदान राज्य शासनामार्फत साठा पडताळणी करून केंद्र शासनाकडे अनुदानाची शिफारस केली जाते. 

या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे. खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या बोटाचा ठसा मशीनवर ठेवून त्याचा आधार क्रमांक मशीनवर नोंद करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची ओळख नोंद होऊन अनुदानित दराने खरेदी करायच्या खतांचे बिल तयार होते. सदर बिलाची रक्कम शेतकऱ्याने अदा करून खते खरेदी करावयाचे आहेत. 

या प्रकल्पामुळे होणार फायदा 
शासनास खताची खरेदी करणारे प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण यांची माहिती मिळणार आहे. अनुदानाचा दुरुपयोग टाळण्यास याची मदत होईल. कंपनीला साप्ताहिक अंतराने अनुदान मिळणार असल्याने पूर्वीच्या पद्धतीला विलंब टळणार आहे. भविष्यात या प्रकल्पात मृद आरोग्य पत्रिकांचा तपशीलही जोडला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे खत वापरण्याची प्रेरणा मिळेल. आधार कार्ड आधारित हा प्रकल्प असल्याने खत खरेदीदाराचे जमिनीचे रेकॉर्डही या प्रकल्पाला जोडले जाणार आहे. त्यामुळे कमी क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्त खत वापरापासून परावृत्त करता येईल. या प्रकल्पामुळे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाला चालना मिळून आवश्‍यक तेवढेच खत शेतकरी खरेदी करतील. त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहील. संतुलित खत वापरामुळे खत अनुदानात बचत होईल.