नागपूर - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये अडकलेल्या मेयोच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये-वाहाणे यांचा शुक्रवारी (ता. 20) जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. यानुसार गजभिये यांना पुढील तीन महिन्यांकरिता दर सोमवारी आणि गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या (एसीबी) कार्यालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. तसेच परवानगीशिवाय त्यांना शहर सोडून जाता येणार नाही. 

औषध विक्रेत्याला 15 हजारांची लाच मागितल्याच्या आरोप असलेल्या मेयो हॉस्पिटलच्या अधिष्ठाता डॉ. गजभिये यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डिंगशी छेडछाड करून पुरावा नष्ट केल्याचा संशय लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आहे. या बाबीचा तपास करण्याकरिता गजभिये यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. शुक्रवारी (ता. 20) त्यांना न्यायाधीश व्ही. डी. शुक्‍ला यांच्यासमक्ष सादर करण्यात आले. आज न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर गजभिये यांचे वकील योगश मंडपे यांनी त्यांच्या जामीनाकरिता अर्ज केला. एसीबीने या अर्जावर आक्षेप केला. गजभिये यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी नितीन तेलगोटे यांनी केला. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गजभिये यांची सशर्त जामिनावर मुक्तता केली. 

मिश्रालाही जामीन 
या प्रकरणातील डॉ. मीनाक्षी गजभिये-वाहाणे यांच्यासोबतचा अन्य आरोपी विजय मिश्रा याचीदेखील न्यायालयाने जामिनावर मुक्तता केली. याला एसीबीने मंगळवारी (ता. 17) अटक केली होती. त्याने विशेष एसीबी न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर शुक्रवारी निर्णय घेत जामीन मंजूर करण्यात आला.