नागपूर  : जिल्हा परिषद निवडणूक तत्काळ घ्यावी, यासाठी आग्रही असलेल्या निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारच्या खेळीमुळे बॅकफूटवर यावे लागले. सरकारने अध्यादेश काढून नवा कायदा लागू केला. त्यामुळे नव्याने सर्कल आरक्षित कारवे लागणार. त्यापूर्वी ओबीसींची जनगणना करावी लागणार आहे.विधानसभेची निवडणूक असल्याने त्यापूर्वी सरकारला जिल्हा परिषदेची निवडणूक घ्यायची नव्हती. यादरम्यान भाजपने महाजनादेश यात्राही सुरू करण्याची घोषणा केली होती. निवडणूक जाहीर झाली असती तर आचारसंहितेमुळे ती थांबवावी लागली असती. लोकप्रिय घोषणाही करता आल्या नसत्या. मात्र, यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिलेल्या राज्यातील पाचही जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचे आदेश देऊन प्रशासक नेमण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी एक महिन्याच्या आता निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने सरकारची चांगलीच अडचण झाली होती. हा पेच टाळण्यासाठी काही बड्या तज्ज्ञ व वकिलांसोबत सल्लामसलत करण्यात आली. नवा कायदा करायचा असल्याने एका महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्यास मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती फेटाळून लावली. एक आठवड्याचा कायदा करा, गरज भासल्यास वटहुकूम काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तयारीस सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले. सर्वांना तयार राहण्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार असे वाटत होते. मात्र, नव्या कायद्यात ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ओबीसींची जनगणनाच झालेली नाही. आरक्षण द्यायचे झाल्यास लोकसंख्या किती गृहीत धरावी, हा प्रश्‍नच आहे. याशिवाय लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायचे असल्याने सर्कलचीही फेररचना करणे आवश्‍यक आहे. या सर्व बाबी एक महिन्याच्या आत करणे शक्‍य नाही. तसेच सूचना, आक्षेप, हरकती व त्यावर नियमानुसार सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. याकरिता लागणारा कालावधी बघता विधानसभेच्या आधी जिल्हा परिषद निवडणूक घेणे अशक्‍य आहे.