नागपूर : चोविस वर्षांपूर्वी 114 गोवारींनी दिलेल्या बलिदानाचे आज खऱ्या अर्थाने चीज झाले. गोवारी समाज आदिवासीच आहे, असा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज या संघर्षाला न्याय प्रदान केला.

आदिम गोवारी समाज विकास मंडळाने याचिका दाखल करून समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, अशी विनंती केली होती. यासंदर्भातील इतर काही संस्थांच्या रिट याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. न्या. आर. के. देशपांडे आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांनी आज (मंगळवार) या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गोवारी समाज अनुसुचित जमातीमध्ये असल्याचा एेतिहासिक निर्णय दिला.

23 नोव्हेंबर 1994 ला हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत आरक्षणाच्या मागणीसाठी हजारो गोवारींनी मोर्चा काढला होता. विधान भवनावर निघालेल्या या मोर्च्यावर पोलिसांनी जोरदार लाठीहल्ला केल्यामुळे 114 गोवारींचा मृत्यू झाला होता. आजही विधानभवनाच्या मार्गावर असलेल्या गोवारी स्मारकाने या मोर्च्याच्या आठवणी जिवंत ठेवल्या आहेत. नागपुरातील सीताबर्डीवर असलेल्या सर्वांत मोठ्या उड्डाणपूलाला आदिवासी गोवारी उड्डाणपूल असे नाव सरकारने दिले आहे. परंतु, गोवारींना आदिवासी म्हणून मान्यता मात्र आज प्राप्त झाली आहे.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.