नागपूर : वाळूमाफियांमुळे आधीच ग्रामीण भागात दहशत असताना सरकारने लिलावाचे अधिकारच आता ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. ग्रामसभेने शिफारस केल्यानंतरच वाळूघाटांचा लिलाव होणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायत व वाळूमाफियांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्‍यता आहे.
वाळूतस्करीत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने मोठमोठे माफिया या क्षेत्रात उतरले आहेत. तर, तस्करी करताना अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यास त्यांच्या अंगावर वाहन चालवून खून करण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. विदर्भात वैनगंगा नदीवर मोठे वाळूघाट आहेत. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये वाळूघाटांची सर्वाधिक संख्या आहे. या व्यवसायात नेत्यांपासून तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांचे हात गुंतले आहेत. तर, बांधकाम व्यावसायिक स्वतःच घाट घेतात. वाळू लिलावात सरकारकडे कर न भरता फक्‍त नावापुरती पावती फाडून तस्करी करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहे. करपावत्या खोट्या असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने याविरोधात कठोर पावले उचलली. यासाठी त्यांनी वाळू लिलावासंदर्भात सुधारित धोरण तयार केले आहे. लिलावात ग्रामपंचायत व ग्रामसभेला अधिक महत्त्व दिले आहे. घाटाच्या लिलावासाठी त्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसभेची शिफारस आवश्‍यक आहे. ग्रामसभेने शिफारस केल्यानंतर त्यावर ग्रामपंचायत निर्णय देईल. यातून वाळूघाटाचा लिलाव होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामसभेने शिफारस नाकारली तर त्यांना नाकारण्याची कारणे नमूद करावी लागणार आहेत. तसेच वाळूघाटाचा लिलाव झाल्यानंतर वाळूउपसा करताना ग्रामस्थांनी याचा विरोध केल्यास कंत्राटदाराला लिलावाची उर्वरित रक्‍कम परत करावी लागणार आहे. सरकारने वाळूघाट लिलावाचा चेंडू ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीकडे फेकला आहे. यामुळे ग्रामसभा आणि गावातील लोक कंत्राटदार आणि वाळूमाफियांच्या निशाण्यावर राहणार आहेत. पैशासाठी हा संघर्ष अधिकच वाढणार आहे.