नागपूर - राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यात दूध उत्पादनवाढीसाठी मदर डेअरी फ्रुट ऍण्ड व्हेजिटेबल प्रा. लि. या कंपनीशी करार केला. राज्य शासनाचा हेतू साध्य करण्यासाठी महापालिका सभागृहात मदर डेअरी पार्लर व मिल्क बूथसाठी 39 जागा नाममात्र वार्षिक भाड्याने देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या मंजुरीकरिता हा प्रस्ताव पाठविला; मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रस्ताव धूळखात पडल्याने शहरातील महिला, दिव्यांग व स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना रोजगाराची वाट बंद झाली. 

विदर्भ व मराठवाड्यातील दूध उत्पादनवाढीसाठी तसेच त्या भागातील दूध संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ संचालित मदर डेअरी फ्रुट ऍण्ड व्हेजिटेबल प्रा. लि. या कंपनीशी राज्य सरकारने करार केला. महापालिकेनेही शहरातील दिव्यांग, महिला व स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना मदर डेअरी पार्लर व मिल्क बूथसाठी जागा देऊन त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. महापालिकेने राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ यांना मदर डेअरी पार्लर व मिल्क बूथ चालविण्याकरिता मनपा हद्दीतील 39 जागा 30 वर्षांसाठी नाममात्र 1 रुपया या वार्षिक दराने अटी व शर्तींच्या आधारावर भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. महापालिका महिला, दिव्यांग व स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना मदर डेअरी व मिल्क बूथ चालविण्यासाठी देणार होते. यातून त्यांना रोजगार मिळावा तसेच राज्य शासनाचा हेतूही साध्य व्हावा, अशी महापालिकेची योजना होती.

महापालिकेच्या नियमानुसार एखादी जागा निःशुल्क किंवा नाममात्र दराने द्यायची असल्यास राज्य शासनाची मंजुरी घेणे आवश्‍यक असते. त्यामुळे या जागा मदर डेअरी पार्लर व मिल्क बूथसाठी देण्याकरिता राज्य शासनाकडे मागील वर्षी प्रस्ताव पाठविला. परंतु, गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने यावर मंजुरी देण्याऐवजी ही फाईल विधी विभागाकडे पाठविली. ही फाईल अद्याप या दोन विभागांत फुटबॉल झाली असून त्यामुळे शहरातील दिव्यांग, महिला, स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांना रोजगाराचा प्रश्‍न कायम असून राज्य शासनाच्या दूध उत्पादन वाढीच्या प्रयत्नालाही सुरुंग लागल्याचे चित्र आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेकडेच दुर्लक्ष 
नागपुरातील दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांच्या अखत्यारीतील 21.86 एकर जमिनीपैकी 9.88 एकर जमिनीवरील दुग्ध शाळेची इमारत, गोदाम, बॉयलर, दूध भुकटी प्रकल्प, ट्रक टर्मिनल तसेच यंत्र सामग्री नाममात्र भाडेतत्त्वावर मदर डेअरीला देण्याचा करार झाला आहे. या करारामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील दोन हजार गावांतील शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून हजारो ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेचे साधन मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करारादरम्यान सांगितले होते. मात्र, शासनातील अधिकाऱ्यांकडूनच जागा देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून त्यांची कोंडी केली जात असल्याचे चित्र आहे. 

शहरातील दिव्यांग, महिला, स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांना रोजगार देणारा हा प्रस्ताव आहे. शहरातील 39 जागांना मंजुरी देण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून ही योजना निश्‍चितच अमलात आणली जाईल. 
- संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते.